नेपाल एलपी ग्यास उद्योग सङ्घले आयकर ऐनका केही प्रावधान लागू नभए अधिकांश ग्यास उद्योग एक आपसमा गाभिन सक्ने बताएको छ। सङ्घले बिहीबार नेपाल आयल निगमलाई पत्र लेख्दै आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५७ र ९५ (क) आकर्षित नहुने व्यवस्था मिलाउन माग गरेको हो।
नेपाल आयल निगमले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को स्वीकृत नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर ३२ मा विभिन्न नाम र ब्रान्डमा रहेका एलपी ग्यास उद्योगलाई एक आपसमा गाभ्ने नीतिलाई निरन्तरता दिने उल्लेख गरेको थियो। सोहीअनुसार उद्योगहरूलाई कार्ययोजना बनाई गाभ्ने प्रक्रिया अघि बढाउन निगमले आग्रह गरेको थियो।
सङ्घका महासचिव अमित अग्रवालले आयकर ऐनका उक्त प्रावधान आकर्षित नहुने व्यवस्था निगममार्फत भए अधिकांश उद्योग एक आपसमा गाभिन सक्ने बताएका छन्। ग्यास उद्योग गाभ्ने प्रक्रियामा करसम्बन्धी प्रावधान मुख्य बाधक बनेको सङ्घको भनाइ छ।
निगमले ग्यास उद्योगको सङ्ख्या घटाएर व्यवस्थापन सहज बनाउने उद्देश्यले गाभ्ने नीति अघि सारेको हो। सङ्घले भने करको भार नपर्ने सुनिश्चितता भए मात्र गाभ्ने प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने स्पष्ट पारेको छ।
