इजरायलमा निर्वाचन सकिएको दुई साता बितिसक्दा पनि नयाँ सरकार गठनको टुंगो लागेको छैन। राष्ट्रपति इसहाक हर्जोगले विपक्षी नेता गादी आइजेनकोटलाई सरकार बनाउने अवसर दिएका छन्, तर आइजेनकोट वा प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहु कसैको गठबन्धनले पनि संसद् नेसेटमा बहुमतका लागि चाहिने ६१ सिट जुटाउन सकेको छैन।
यसैबीच नेतान्याहु कामचलाउ प्रधानमन्त्रीका रूपमा पदमै छन्। इजरायलको कुनै एकल लिखित संविधान छैन; आधारभूत कानुनहरूको शृङ्खलाले शासन व्यवस्था चलाउँछ। आधारभूत कानुन : सरकारको धारा ३० अनुसार नयाँ सरकारले शपथ नलिएसम्म निवर्तमान प्रशासनले काम गरिरहन्छ। त्यसैले नेतान्याहु र उनको मन्त्रिपरिषद्ले राज्य सञ्चालन, सुरक्षा र विदेश सम्बन्धका अधिकार अझै प्रयोग गर्न सक्छन्, तर संयमता र सीमितताको दायराभित्र रहेर।
सुरक्षा मामिलामा उनको अधिकार सबैभन्दा बढी चासोको विषय बनेको छ। उनीसँग नयाँ नियुक्ति गर्ने र सुरक्षा निर्णय लिने अधिकार छ। आन्तरिक गुप्तचर संस्था शिन बेटले सिधै प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन दिन्छ, र कामचलाउ अवस्थामा पनि यो व्यवस्था बदलिँदैन। तर धारा ४० ले मन्त्रिपरिषद्को बहुमतले मतदान गरेर पारित गरेमा मात्र नयाँ युद्ध सुरु गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ—नेतान्याहु एक्लैले नयाँ द्वन्द्व थाल्न सक्दैनन्।
विश्लेषक इहाब जबारिनका अनुसार नेतान्याहुसँग कानुनी अधिकार भए पनि आवश्यक वैधानिकता भने बाँकी छैन। उनले चालू द्वन्द्वहरूलाई आफ्नो पक्षमा मोड्न सक्ने जोखिम रहेको जबारिनको भनाइ छ, विशेषगरी इरान र लेबनानका मामिलामा। आइजेनकोट र उनका सहयोगी सुरक्षा क्याबिनेटका सदस्य नभएकाले क्याबिनेटमा पुग्ने गुप्तचर सूचनाको प्रस्तुतीकरणमा प्रधानमन्त्रीको प्रभाव ठूलो रहने बताइएको छ।
घरेलु मोर्चामा भने नेतान्याहुका हात बाँधिएका छन्। लेखक मायसरा बहरका अनुसार उनका आर्थिक निर्णयले आगामी सरकारलाई ऋणभार थप्न सक्छन्, तर भ्रष्टाचारको मुद्दाबाट आफूलाई जोगाउन उनले कुनै नयाँ कानुन पास गराउन सक्दैनन्। जबारिनका अनुसार नेतान्याहुले आफ्नो पदलाई विपक्षी गठबन्धन तोड्न प्रयोग गरिरहेका छन्, र बहरले सत्तामा टिक्न आन्तरिक अशान्ति बढाउन सक्ने चेतावनी दिएका छन्।
