काठमाडौं । सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको शनिबार बसेको सचिवालय बैठकमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङमाथि कडा प्रश्न उठेको छ। समाचार लेखेकै कारण पत्रकार पक्राउ गरिएको घटनामा सचिवालयका सदस्यहरूले गृहमन्त्रीसँग स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।
बैठकमा सहभागी स्रोतका अनुसार सरकारमा नरहेका सचिवालय सदस्य दिपक बोहोरालगायतले प्रधानमन्त्री कार्यालयले आफ्नो संलग्नता अस्वीकार गरिसकेकाले गृहमन्त्रीलाई स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने बताएका थिए। एक सचिवालय सदस्यका अनुसार बैठकमा गुरुङलाई सरकारबाट फिर्ता बोलाउनुपर्ने ढंगले समेत छलफल भएको थियो। अन्तिमसम्म पनि गृहमन्त्रीसँग स्पष्टीकरण माग्नुपर्ने धारणा सदस्यहरूको रहेको स्रोतको भनाइ छ।
तर प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकारसमेत रहेका सहमहामन्त्री असिम शाहले रास्वपाकै सरकार भएकाले मन्त्री तोकेरभन्दा सरकारलाई नै निर्देशन दिन उपयुक्त हुने बताए। त्यसपछि निर्णयमा गृह मन्त्रालयको नाम नलेखी सरकारलाई निर्देशन दिने शब्द राखिएको स्रोतले बताएको छ।
बैठकपछि सार्वजनिक निर्णयमा २०८३ कात्तिक १३ गते सञ्चार क्षेत्रमा प्रहरी प्रशासनमार्फत भएका भनिएका गतिविधि संविधान र दलको मूल आदर्शविपरीत रहेको उल्लेख छ। गैरजिम्मेवार आदेश दिने व्यक्तिहरूको तत्काल पहिचान र छानबिन गरी कडा कारबाही गर्न पार्टीले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
बैठकमा उपसभापति एवं अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले र असिम शाहले पत्रकार पक्राउको घटनामा सरकारको सहभागिताबारे जानकारी गराएका थिए। शाहले प्रधानमन्त्री कार्यालय पत्रकार पक्राउमा कहीँ कतै संलग्न नभएको दाबी गरे। वाग्लेले पनि आफूले प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार र गृहमन्त्रीसँग कुराकानी गरेको र सरकारका तर्फबाट पक्राउ गर्न नभनिएको भन्दै बचाउ गरेका थिए। उनीहरूले प्रहरी प्रधान कार्यालयले अघिल्लो दिन जारी गरेको विज्ञप्ति नै धम्कीपूर्ण भएकाले त्यसबारे छानबिन आवश्यक रहेको बताए। बैठकमा उपसभापति सोबिता गौतमले अन्य मन्त्रालयका गतिविधिका कारण काम गर्न अप्ठ्यारो परेको र जनताले प्रश्न उठाइरहेको बताएको स्रोतको दाबी छ।
