काठमाडौं । सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले प्रधान न्यायाधीश डा. मनोज शर्मालाई महाभियोग नलगाउने, तर विवादमा परेका अन्य न्यायाधीशमाथि महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। शनिबार वनस्थलीस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा पाँच घण्टा बसेको सचिवालय बैठकले बिचौलिया इनम सापकोटासँग न्यायाधीशहरूको सम्बन्ध रहेको घटना सार्वजनिक भएपछि त्यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउन संसदीय दललाई निर्देशन दिएको हो।
स्रोतका अनुसार सभापति रवि लामिछाने प्रधान न्यायाधीश शर्मालाई महाभियोग लगाउने विपक्षमा थिए। तर बिचौलियासँग साँठगाँठ रहेका अन्य न्यायाधीशको हकमा महाभियोग प्रक्रिया अघि बढाउन उनी सकारात्मक थिए। बैठकअघि लामिछानेले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह, सभामुख डोलप्रसाद अर्याल, अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले, कानुनमन्त्री सोविता गौतम र कानुनी पृष्ठभूमिका सांसदहरूसँग परामर्श गरेका थिए।
सचिवालय बैठकमा लामो छलफलपछि प्रधान न्यायाधीशको हकमा स्पष्ट प्रमाण नआएकाले सबैलाई एउटै डालोमा राखेर कारबाही अघि बढाउन नहुने पक्षमा लामिछानेले अडान लिए। त्यसपछि विवादित न्यायाधीशहरूलाई मात्र छानबिन र कारबाहीको दायरामा ल्याउने गरी संसदीय दललाई निर्देशन दिने निर्णय भयो। पार्टीको निर्णयमा महाभियोग शब्द प्रयोग गरिएको छैन। केही न्यायाधीश नै गम्भीर विचलन र अनुचित साँठगाँठमा मुछिँदा न्यायालयको निष्पक्षता र गरिमामाथि प्रश्न उठेको निष्कर्ष निर्णयमा छ।
संविधानको धारा १०१ (२) अनुसार गम्भीर उल्लङ्घन वा खराब आचरणको आधारमा संसद्को एक तिहाइ सदस्यले महाभियोग प्रस्ताव पेस गर्न सक्छन्। संसद् अधिवेशन नभएकाले संसद् बैठक बोलाउन सभामुखले पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ। प्रवक्ता जगदीश खरेलले शक्ति पृथकीकरण अनुसार महाभियोगको विषय संसद्को भएकाले संसदीय दलले नै प्रक्रिया अघि बढाउने बताए। प्रधान न्यायाधीशको हकमा बिचौलियासँग साँठगाँठको स्पष्ट प्रमाण नआएकाले पार्टीले निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था नभएको उनको तर्क छ। तर सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले प्रधान न्यायाधीशसहित सबैलाई महाभियोग लगाउनुपर्नेमा जोड दिँदै संसदीय दल र संसद् बैठक तत्काल बोलाउन आग्रह गरेका छन्।
