अस्ट्रेलियाले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीका लागि भिसा नियममा ठूलो परिवर्तनको तयारी थालेको छ। देशको गृह मामिला विभागले गत अक्टोबर ३० मा सार्वजनिक गरेको छलफलपत्रमा विद्यार्थीले देखाउनुपर्ने आर्थिक हैसियतसम्बन्धी चारवटा विकल्प अघि सारिएको छ। तीमध्ये केही विकल्प लागू भएमा विद्यार्थीले देखाउनुपर्ने बैंक मौज्दात अहिलेको तुलनामा झन्डै दोब्बर हुनेछ।
प्रस्तावअनुसार अध्ययन अवधि र शुल्कका आधारमा विद्यार्थीले एक लाख ४० हजार अस्ट्रेलियन डलरसम्मको रकम देखाउनुपर्ने हुन सक्छ। पहिलो विकल्पमा कुल ट्युसन शुल्क र जीवनयापन खर्चको ५० प्रतिशत बराबर रकम आवेदन दिनुभन्दा कम्तीमा एक महिनाअघि अस्ट्रेलियाको बैंक खातामा जम्मा गर्नुपर्नेछ। दोस्रो विकल्पमा उही रकम तीन महिनाअघि नै जम्मा भएको हुनुपर्नेछ। तेस्रो विकल्पमा पहिलो वर्षको शतप्रतिशत ट्युसन शुल्क र जीवनयापन खर्च बराबर रकम तीन महिनाअघि खातामा राख्नुपर्नेछ। चौथो विकल्पमा भने मान्यताप्राप्त शैक्षिक ऋण, छात्रवृत्ति वा व्यक्तिगत बचतबाट आर्थिक क्षमता प्रमाणित गर्न सकिनेछ।
नयाँ व्यवस्थामा रकमको स्रोत मात्र होइन, त्यसको स्वामित्व, विद्यार्थीको वास्तविक पहुँच र स्रोतको दिगोपनसमेत जाँचिनेछ। अस्ट्रेलिया पुगेपछि काम गरेर कमाउने सम्भावित आम्दानीलाई भने आर्थिक स्रोत मानिने छैन।
यससँगै वास्तविक विद्यार्थी पहिचान गर्ने मापदण्ड पनि पुनरावलोकन हुँदैछ। सन् २०२४ देखि लागू मन्त्रीस्तरीय निर्देशन १०६ लाई प्रतिस्थापन गर्ने प्रस्ताव छ। सहायक अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा मन्त्री जुलियन हिलले भिसा प्रणाली व्यवस्थित र विश्वसनीय बनाउन सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन्। एबिसीका अनुसार पछिल्लो आर्थिक वर्षमा नेपालबाट आवेदन दिनेमध्ये ५१ प्रतिशतभन्दा बढी र भारतबाट आवेदन दिनेमध्ये ४० प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थीको आवेदन अस्वीकृत भएको थियो।
विभागले नोभेम्बर २३, २०२६ सम्म सुझाव मागेको छ। त्यसपछि मात्र कुन विकल्प लागू गर्ने भन्ने निर्णय हुनेछ।
