१५ कात्तिक, काठमाडौं । न्यायपरिषद्ले सर्वोच्च अदालतका लागि सिफारिस गरेका न्यायाधीश जनक पाण्डेको नियुक्ति प्रकरणले न्यायपालिकाभित्रै एउटा नौलो नैतिक प्रश्न उब्जाएको छ । उच्च अदालत पाटनको हेटौंडा इजलासमा कार्यरत पाण्डे सिफारिस सूचीमा तेस्रो स्थानमा छन् र आगामी साता संसदीय सुनुवाइमा उपस्थित हुनेछन् ।
पाण्डेकी श्रीमती माया पुरी (पाण्डे) विरुद्ध झापाको दमकस्थित बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्दा चलेको छ । विशेष अदालतले उनलाई सफाइ दिए पनि उनको नाममा रहेको जग्गा जफत हुने फैसला गरेको थियो । जफतविरुद्ध उनी सर्वोच्च पुगेकी छन् भने सफाइको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको छ ।
पाण्डेकी सासु देवरुपा पुरी, साला रेवतराज (गगन) पुरी र सालाकी पत्नी केशावती पुरीविरुद्धका भ्रष्टाचार मुद्दा पनि सर्वोच्चमै विचाराधीन छन् । पाण्डेले श्रीमतीविरुद्ध मुद्दा चलेको स्वीकार्दै आफू नियुक्त भए उक्त मुद्दा आफैंले हेर्न नमिल्ने बताएका छन् ।
तर समस्या त्यतिमै सीमित छैन । सर्वोच्च विशेष अदालतको पुनरावेदन सुन्ने अदालत हो, त्यसैले पाण्डेका भावी सहकर्मीहरूले नै सहकर्मीकी पत्नीको मुद्दा हेर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । पूर्वन्यायाधीश टोपबहादुर सिंहका अनुसार यस्तो धर्मसंकट न्यायपालिकाले यसअघि कहिल्यै भोगेको थिएन ।
दमकको रतुवा र दिपीनी खोला दोभान क्षेत्रको करिब आठ सय रोपनी सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको आरोपमा अख्तियारले साढे दुई वर्षअघि मुद्दा दायर गरेको थियो । दुईवटा मुद्दामा ३४ करोड ६६ लाख ५४ हजार रुपैयाँ बिगो माग गरिएको छ । मुख्य आरोपित गगन पुरीलाई विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरणमा दोषी ठहर गरी चार करोड तीन लाख रुपैयाँ असुल्ने फैसला गरेको छ, त्यो मुद्दा पनि सर्वोच्चमै छ ।
माया पुरीले भने आफूले केही जग्गा खरिद गरेको र केही माइतीबाट बकस पाएको दाबी गर्दै कुनै सार्वजनिक जग्गा नघुसाएको बताएकी छन् । पूर्वन्यायाधीश एकराज आचार्यका अनुसार कुन मुद्दा नहेर्ने भन्ने विषयमा न्यायाधीशहरूको आ–आफ्नै अनुशासन हुने गर्छ, तर सहकर्मीका परिवारको मुद्दा हेर्न भने सहज हुँदैन ।
