काठमाडौं । विवादमा मुछिएका न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउने सत्तारुढ दलको तयारीमा विपक्षी दलहरूले विषयवस्तु र प्रमाण हेरेर मात्रै आफ्नो धारणा बनाउने बताएका छन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले न्यायालयको शुद्धीकरण र पुनर्संरचनाका लागि संसदबाट प्रक्रिया थाल्ने निर्णय गरिसकेको छ । विचौलिया इनम सापकोटा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलबीच विचाराधीन मुद्दाबारे भएको भनिएको कुराकानीका विवरण सार्वजनिक भएपछि रास्वपा यस्तो निष्कर्षमा पुगेको हो । उक्त संवादमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह, प्रधानन्यायाधीश मनोज शर्मा र सांसद विश्वराज पोखरेलको नाम समेत उल्लेख भएको बताइएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले दोषीमाथि कारबाहीमा कांग्रेसको पूर्ण साथ रहने तर अनुसन्धान चयनात्मक भइरहेको आशंका व्यक्त गरे । न्यायालय स्वतन्त्र, निष्पक्ष र निर्भीक हुनुपर्ने भन्दै उनले न्यायपालिकाको सुधारबारे बहस गर्न कांग्रेस तयार रहेको बताए । उनले संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेलाई संसदमा छलफल गरेर निर्णयमा पुग्न निर्देशन दिएको पनि जानकारी दिए ।

नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक ऐन महरले महाभियोगको विषयवस्तु प्रस्तुत भएपछि गुण र दोषका आधारमा निर्णय गरिने बताए । संस्थालाई कमजोर पार्ने वा प्रतिशोध साध्ने प्रयासमा साथ नहुने तर प्रमाणित विषयमा सहयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले न्यायाधीशले मर्यादाविपरीत काम गरेको पुष्टि भए कदम चाल्नु स्वाभाविक हुने बताए । केही न्यायाधीशले विचौलिया भेटेको स्वीकारेको सार्वजनिक भइसकेको उल्लेख गर्दै उनले न्यायालयलाई तर्साएर प्रभावमा पार्न खोजिए भण्डाफोर गर्ने चेतावनी दिए ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले न्याय क्षेत्रमा सुधार जरुरी भए पनि महाभियोगले मात्रै न्यायालयमा परिवर्तन नआउने धारणा राखे । सुधार गर्ने हो वा व्यक्ति हटाउने हो भन्ने स्पष्ट नभएको भन्दै उनले विषय र अभियोग हेरेपछि मात्रै पार्टीले निर्णय गर्ने बताए ।

संविधानको धारा १०१ (२) अनुसार प्रतिनिधिसभाका एक चौथाइ सदस्यले महाभियोग प्रस्ताव पेस गर्न सक्छन् । प्रस्ताव पारित हुन तत्काल कायम सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ । दुईतिहाइका लागि १ सय ८४ सांसद चाहिनेमा रास्वपासँग १ सय ८२ मध्ये सभामुख र प्रधानमन्त्री घटाउँदा चार सांसद आवश्यक पर्ने देखिन्छ । त्यसैले प्रस्ताव पारित गर्न विपक्षी दलहरूको साथ अपरिहार्य छ ।