काठमाडौँ । जलवायु परिवर्तनका कारण हुने विपत्तिबाट प्रभावित समुदायको पुनरुत्थान र पुनर्निर्माणका लागि हानि–नोक्सानी प्रतिकार्य कोष (एफआरएलडी) बाट सहज पहुँच, छिटो रकम निकासा र पर्याप्त अनुदान पाउनुपर्ने माग नेपालले कोप–३१ मा अघि सार्ने भएको छ ।
नोभेम्बर ९ देखि टर्कीको अन्ताल्यामा सुरु हुने संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिने नेपालको धारणापत्रमा पर्वतीय क्षेत्रमा बढ्दै गएको जोखिम तथा आर्थिकसँगै गैरआर्थिक क्षतिलाई अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग प्रणालीले सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
नेपालले कोषको द्रुत संयन्त्र औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन पनि आग्रह गर्नेछ । विपत्तिपछि तत्काल पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने अतिकम विकसित देशहरूका लागि पहुँच सरल बनाउँदै प्रत्यक्ष बजेट सहयोगको व्यवस्था हुनुपर्ने नेपालको धारणा छ ।
भोटेकोशी बाढीपछि कोषले नेपालका लागि छुट्याएको दुई करोड १६ लाख अमेरिकी डलरलाई नेपालले महत्त्वपूर्ण उपलब्धि मानेको छ । कोषको बोर्ड बैठकले उक्त रकम छुट्याएको हो, तर हालसम्म निकासा भएको छैन । कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयले सन् २०२६ अगस्ट ३१ मा कोषको सचिवालयसमक्ष प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।
धारणापत्रमा भोटेकोशी बाढीबाट करिब ६० हजार मानिस प्रभावित भएको, एक हजार ४५३ जनाको मृत्यु भएको र पाँच हजारभन्दा बढी बेपत्ता भएको उल्लेख छ । सम्पत्ति क्षति दुई अर्ब ६८ करोड अमेरिकी डलर र पुनर्निर्माणमा चार अर्ब ७८ करोड डलर लाग्ने अनुमान गरिएको छ । नेपालले भोगेको क्षतिको तुलनामा कोषबाट प्राप्त रकम अपर्याप्त रहेको पनि धारणापत्रमा उल्लेख छ ।
हिमनदी पग्लने, हिमताल विस्फोट हुने, पहिरो जाने र अत्यधिक वर्षाबाट पर्वतीय क्षेत्रमा उत्पन्न हुने जोखिमलाई अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यांकन तथा वित्तीय सहयोगका मापदण्डमा स्पष्ट रूपमा समेट्न पनि नेपालले माग गर्नेछ । साथै सांस्कृतिक सम्पदाको विनाश, मनोसामाजिक अवस्थामा ह्रास, शिक्षामा क्षति र जैविक विविधताको क्षतिलाई समेत हानि–नोक्सानीको मूल्यांकनमा राख्नुपर्ने नेपालको धारणा छ ।
कोप–३१ मा नेपालको सहभागीताको तयारीका लागि कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको एक टोली भोलि नै टर्की जाँदैछ । मन्त्रालयका सहसचिव एवं जलवायु विज्ञ डा. महेश्वर दाहालको नेतृत्वमा टोली जाँदैछ ।
