लुम्बिनी विकास कोषमा आनी छोइङ डोल्माको नियुक्तिलाई लिएर वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले आपत्ति जनाएका छन्।
आइतबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै अधिवक्ता त्रिपाठीले लुम्बिनी विकास कोष कसैलाई पुरस्कार बाँड्ने थलो नभएको स्पष्ट पारे। उनले सार्वजनिक महत्व बोकेको संस्थामा गरिने नियुक्ति व्यक्तिगत सम्बन्ध, प्रभाव वा अन्य आधारमा नभई कानुनी प्रक्रिया र संस्थाको उद्देश्यअनुसार हुनुपर्ने धारणा राखे।
आनी छोइङ डोल्माको नियुक्तिको विषयमा विभिन्न प्रश्न उठिरहेका बेला सरकार भने मौन बसेको भन्दै त्रिपाठीले असन्तुष्टि व्यक्त गरे। नियुक्ति कुन कानुनी प्रावधानअनुसार गरिएको हो र त्यसको आधार के हो भन्ने विषय सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने उनको माग छ। उनले नियुक्तिको विषयमा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक भएको उल्लेख गर्दै सरकारले नागरिकका जिज्ञासालाई बेवास्ता गर्न नहुने बताए। सार्वजनिक संस्थामा हुने नियुक्ति पारदर्शी, जवाफदेही र कानुनसम्मत हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
लुम्बिनी भगवान् गौतम बुद्धको जन्मस्थल हुनुका साथै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय महत्व बोकेको धार्मिक र सांस्कृतिक क्षेत्र भएको र यस्तो महत्वपूर्ण क्षेत्रको विकास, संरक्षण र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाएको विकास कोषमा हुने नियुक्ति प्रक्रियाले पनि विशेष महत्व राख्ने त्रिपाठीको भनाइ छ।
अन्य वक्ताहरूले पनि आनी छोइङ डोल्माको नियुक्तिबारे उठेका प्रश्नको सरकारले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्नेमा जोड दिए।
