नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी ३.०) कार्यान्वयन गर्न सन् २०२५ देखि २०३५ सम्म करिब ७४ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले जनाएको छ। बैंकका नेपालस्थित कन्ट्री डाइरेक्टर अर्नाउड काउचोइसले बिहीबार आयोजित कार्यक्रममा उक्त अनुमान दिएका हुन्। उनका अनुसार यो रकमको ठूलो हिस्सा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगबाट जुटाउनुपर्ने हुन्छ।
काउचोइसले जलवायु प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा बदल्न नीतिगत सुधारसँगै पर्याप्त लगानी, संस्थागत क्षमता र स्थानीय समुदायसम्म पुग्ने कार्यक्रम आवश्यक रहेको बताए। जलवायु अनुकूलनका प्राथमिकतालाई लगानीयोग्य आयोजनामा रूपान्तरण गर्न र जलवायु वित्तमा पहुँच सहज बनाउन एडीबीले सहयोग गर्ने उनको भनाइ छ। यसका लागि बैंकले ‘ग्रिन एन्ड रेजिलियन्ट फाइनान्सिङ फ्यासिलिटी’ विकास गरिरहेको छ। सन् २०३० सम्म बैंकले आफ्नो वार्षिक प्रतिबद्धताको आधा हिस्सा जलवायु वित्तमा केन्द्रित गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
नेपाल जलवायु संकटको अग्रपंक्तिमा रहे पनि विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा उसको योगदान नगण्य रहेको काउचोइसले उल्लेख गरे। बाढी, पहिरो, हिमताल विस्फोट, खडेरी र वर्षाको बदलिँदो स्वरूपबाट नेपालले गम्भीर असर भोगिरहेको छ। यस वर्ष भोटेकोशी, त्रिशूली र बूढीगण्डकी क्षेत्रमा आएका बाढी तथा गेग्रान बहावले ठूलो क्षति पुर्याएको छ।
नेपालले राष्ट्रिय अनुकूलन योजना, राष्ट्रिय निर्धारित योगदान, सन् २०४५ सम्म खुद शून्य उत्सर्जनको प्रतिबद्धता र राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीतिको पुनरावलोकनमार्फत नेतृत्व देखाएको उनको भनाइ छ। अब ती प्रतिबद्धतालाई तीनै तहका सरकार र जोखिममा रहेका समुदायसम्म पुग्ने लगानी र परिणाममा बदल्नुपर्ने उनले बताए। गत अगस्ट २६ मा आएको बाढीपछि एडीबीले उद्धार, राहत र प्रारम्भिक पुनःस्थापनाका लागि ४८ घण्टाभित्र ५० लाख अमेरिकी डलर अनुदान स्वीकृत गरेको थियो। जलवायु कार्यक्रमको सफलता नीति र प्रतिबद्धताको संख्याले नभई नागरिकको जीविकोपार्जन सुरक्षित भए-नभएको र पूर्वसूचना समयमै पुगे-नपुगेको आधारमा मापन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
