काठमाडौं । जापानका लागि प्रस्तावित राजदूत जिज्ञान कुमार थापाबारे निर्णय गर्न संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठक आह्वान भएको छ । समितिको सचिवालयका अनुसार आगामी सोमबार दिउँसो ३ बजे सिंहदरबारमा बस्ने बैठकले थापाको अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने भन्ने टुंगो लगाउनेछ ।
गत २०८३ असोज २८ गते थापाको संसदीय सुनुवाइ भएको थियो । सुनुवाइका क्रममा उठेका प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ र आवश्यक विवरण नपुगेको भन्दै समितिले त्यस दिन कुनै निर्णय गरेको थिएन । थापाले जापानको स्थायी बसोबास अनुमतिपत्र त्यागेको, परिवारको पीआर, जापानमा घर–सम्पत्ति रहेको, त्यहाँको सरकारी निकायबाट तलब बुझेको र स्थानीय तहको सल्लाहकार रहेको विषयमा प्रश्न उठेको थियो र समितिमा उजुरी पनि परेको थियो ।
थापाले सुनुवाइकै क्रममा आफूले पीआर त्यागिसकेको स्पष्टीकरण दिएका थिए । तर उनकी श्रीमतीको नाममा पीआर कायमै रहेको र जापानमा श्रीमतीकै नाममा घर रहेको उनले स्वीकार गरेका थिए । लामो समय जापान बसेर काम गरेको र त्यहाँ सम्पत्ति जोडेको अवस्थामा स्वार्थ बाझिन सक्ने प्रश्न पनि उठेको छ ।
स्पष्ट हुन समितिले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत जापान सरकारसँग विवरण मागेको थियो । मन्त्रालयले राजदूतावासमार्फत विवरण मागे पनि अहिलेसम्म जवाफ प्राप्त भएको छैन । जवाफ नआएकै अवस्थामा बैठक बोलाइएको हो ।
सरकारले असोज २ गते थापासहित १३ जनाको नाम राजदूतका लागि सिफारिस गरेको थियो । असोज २८ गते १२ जनाको विषयमा निर्णय भइसकेको छ भने थापाको हकमा थप विवरण माग्दै निर्णय होल्डमा राखिएको थियो । संविधानको धारा २९२ अनुसार राजदूत नियुक्तिअघि संसदीय सुनुवाइ अनिवार्य छ र नाम प्राप्त भएको ४५ दिनभित्र निर्णय गर्नुपर्छ । कात्तिक १९ गते ४५ दिन पुग्दैछ, त्यसभित्र निर्णय नआए नाम स्वतः अनुमोदित मानिनेछ ।
