काठमाडौं । बिचौलिया इनम सापकोटाको राज्यका उच्च पदाधिकारीसँगको सम्पर्क सार्वजनिक भएपछि सरकार र सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)बीच कारबाहीको विषयमा मतभेद देखिएको छ। प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानले सापकोटाको पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा हुँदै वर्तमान प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा, न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल, तीन जना पूर्वप्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव र पूर्वएआइजी एवं रास्वपा सांसद विश्वराज पोखरेलसम्म सम्पर्क रहेको देखाएको छ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाह र रास्वपा सभापति रवि लामिछानेबीच बुधबार बुढानीलकण्ठमा झन्डै चार घण्टा छलफल भएको थियो। प्रधानमन्त्री शाहले कारबाहीका लागि पार्टी सभापतिको साथ खोजेको बुझिएको छ भने लामिछानेले मिडियामा आएका समाचारकै भरमा पर्याप्त तथ्य र प्रमाणबिना कसैलाई दोषी करार गरेर कारबाही बढाउन नहुने अडान राखेको स्रोतले जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री शाह न्यायालय, कर्मचारी प्रशासन र प्रहरी प्रशासनको पुनर्संरचना गरी तत्काल एक्सनमा जानुपर्ने पक्षमा छन्। लामिछाने भने आगामी स्थानीय तह निर्वाचनअघि यस्तो कदम चाल्दा पार्टीलाई धक्का लाग्न सक्ने चिन्तामा देखिनुभएको छ। दुई नेताबीच कुरा नमिल्दा बिहीबार बस्ने भनिएको मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेन।
प्रधानमन्त्रीका नीति, प्रशासन तथा सुशासन सल्लाहकार सुदीप ढकालले सरकार प्रचलित कानुन, ऐन र संविधानअनुसार अघि बढ्ने र शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय बुँदे कार्यसूची कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्री दृढ रहेको बताउनुभएको छ। रास्वपा प्रवक्ता जगदीश खरेलले विषयलाई पार्टीले गम्भीर रूपमा लिएको र सभापति तथा प्रधानमन्त्रीबीच निरन्तर छलफल भइरहेको बताउनुभएको छ। अधिवक्ता तथा रास्वपा सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले भने सरकार तत्काल एक्सनमा जानुपर्ने बताउनुभएको छ।
