मलेसियाको विदेशी श्रमिक केन्द्रीकृत व्यवस्थापन प्रणालीको सूचीमा परेका नेपाली म्यानपावर व्यवसायीहरू सम्पर्कबाहिर भएका छन्। वैदेशिक रोजगार विभागले उनीहरूमाथि छानबिन थालेपछि व्यवसायीहरू सम्पर्कमा आउन छाडेका हुन्।
मलेसियाले उक्त प्रणालीमा नेपालका २५ म्यानपावरलाई मुख्य एजेन्सी र २ सय ५० म्यानपावरलाई सहायक एजेन्सीका रूपमा सूचीकृत गरेको थियो। ती एजेन्सीमार्फत मात्र श्रमिक पठाउन पाउने व्यवस्था बनाइएको थियो। निश्चित एजेन्सीबाट मात्र श्रमिक पठाउन पाउने गरी सूचीकरण भएपछि युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले विभागलाई उनीहरूमाथि अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको थियो।
सोही आधारमा विभागले पहिले स्पष्टीकरण माग्यो। त्यसपछि २५ वटै म्यानपावरका लागि अनुसन्धान अधिकृत तोकेर छानबिन सुरु गरियो र व्यवसायीहरूलाई बयानका लागि बोलाइयो। विभागले वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणबाट ती व्यवसायीलाई पक्राउ गर्ने अनुमति समेत लिएको थियो। सोही अनुमतिका आधारमा ट्रस्ट नेपाल म्यानपावरका सञ्चालक रविन गुरुङ पक्राउ परे। उनी पक्राउ परेसँगै अरू व्यवसायी सम्पर्कबाहिर भएको विभागको भनाइ छ।
एक व्यवसायीका अनुसार पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि अरू सञ्चालक सम्पर्कमा छैनन्। कोही भारत गएको र कोही मलेसिया नै पुगेको सुनिएको उनले बताए।
श्रममन्त्री रामजी यादवले २८ असोजमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका प्रमुखलाई मन्त्रालयमा बोलाएर सूचीमा परेका सबै व्यवसायीलाई पक्राउ गर्न निर्देशन दिएका थिए। गुरुङलाई २९ असोजमा पक्राउ गरेर हिरासतमा राखिएको थियो। गुरुङका तर्फबाट अधिवक्ता उद्धवकुमार कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका थिए। सर्वोच्चले थुना सुरुदेखि नै गैरकानुनी, क्षेत्राधिकारविहीन र त्रुटिपूर्ण रहेको ठहर गर्दै संविधानको धारा १३३ (२) बमोजिम थुनामुक्त गर्न आदेश दियो। त्यसपछि गुरुङ हिरासतमुक्त भएका छन्।
विभागले पक्राउ पुर्जी जारी भएकालाई ३५ दिनभित्र सम्पर्कमा आउन सूचना जारी गरेको छ। तोकिएको अवधिमा सम्पर्कमा नआए उनीहरूको बैंक खाता र यात्रा अनुमति रोक्का गर्ने लगायत आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने विभागले चेतावनी दिएको छ।
