काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद तथा पार्टीको अर्थ विभाग प्रमुख लिमा अधिकारीले संकटमा परेको स्वदेशी जुट उद्योग जोगाउन भारतसँग तत्काल आर्थिक कूटनीति थाल्न सरकारसँग माग गरेकी छन् । मंगलबार मोरङ–सुनसरी करिडोरका जुट उद्योग हेरेपछि उनले यस्तो माग अघि सारेकी हुन् ।
मोरङ, सुनसरी र झापामा स्थापना भएका १० देखि ११ वटा साना–ठूला जुट मिलमध्ये अहिले ६ वटा मात्र सञ्चालनमा छन् भने पाँच वटा बन्द भइसकेका छन् । वि.सं. १९९३ मा स्थापना भएको नेपालको पहिलो विराटनगर जुट मिल्स अहिले खण्डहर बनेको छ । सीएम जुट मिल र सानिमा जुट मिल पनि आर्थिक संकटले बन्द भएका छन् ।
अरिहन्त मल्टिफाइबर्स, रघुपति जुट मिल, स्वस्तिक जुट मिल, गुह्येश्वरी जुट मिल र नेपाल जुट उद्योग सञ्चालनमा छन् । ती ६ उद्योगले वार्षिक ११ अर्ब रुपैयाँ बराबरका जुटजन्य सामग्री निर्यात गर्छन् र १३ हजार जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएका छन् । तीन जिल्लाका करिब ७५ हजार किसान जुट खेतीमा प्रत्यक्ष आबद्ध छन् ।
उत्पादनमा ७५ प्रतिशतभन्दा बढी स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग हुने उद्योग उपेक्षित बनेको उनले बताइन् । २०७५ मा ३६ वस्तुको निर्यातमा ५ प्रतिशतसम्म अनुदान दिने कार्यविधि आए पनि झन्झटका कारण २०७५ असोजयता उद्योगीले सुविधा पाएका छैनन् ।
नेपाली जुटको मुख्य बजार भारतले १० वर्षमा एन्टी डम्पिङ ड्युटी ४ प्रतिशतबाट १६ प्रतिशत पुर्याएको छ र थप ५ प्रतिशत काउन्टरभेलिङ ड्युटी लगाएको छ । यसले लागत बढाएर प्रतिस्पर्धा कठिन बनाएको र बाँकी उद्योग पनि बन्द हुने अवस्थामा पुगेको अधिकारीको भनाइ छ । उनले ती कर हटाउन र अनुदान सहज बनाउन कूटनीतिक पहल गर्न माग गरिन् ।
