Monday, November 2, 2026
Breaking
चाडपर्वमा कालोबजारी रोक्न बजार अनुगमन तीव्र पारिने विराटनगरका होटल राति १० बजेभित्र बन्द गर्न प्रशासनको आदेश, मुख्यमन्त्री कार्कीको आपत्ति सर्वोच्चको पूर्ण बैठक : छानबिनमा सहयोग गर्ने र न्यायिक काममा अडिग रहने निर्णय यमनको होदेइदाहमा गठबन्धनको आक्रमण, सात जना घाइते डिजिटल प्रविधिबाट वित्तीय सेवा गाउँगाउँसम्म पुर्‍याउन सकिने गभर्नरको भनाइ स्विट्जरल्यान्डको संसदीय टोली काठमाडौं आइपुग्यो, उच्चस्तरीय भेटघाट हुने चाडपर्वमा कालोबजारी रोक्न बजार अनुगमन तीव्र पारिने विराटनगरका होटल राति १० बजेभित्र बन्द गर्न प्रशासनको आदेश, मुख्यमन्त्री कार्कीको आपत्ति सर्वोच्चको पूर्ण बैठक : छानबिनमा सहयोग गर्ने र न्यायिक काममा अडिग रहने निर्णय यमनको होदेइदाहमा गठबन्धनको आक्रमण, सात जना घाइते डिजिटल प्रविधिबाट वित्तीय सेवा गाउँगाउँसम्म पुर्‍याउन सकिने गभर्नरको भनाइ स्विट्जरल्यान्डको संसदीय टोली काठमाडौं आइपुग्यो, उच्चस्तरीय भेटघाट हुने

Turunta Khabar

Fresh Nepali news — major stories rewritten in simple Nepali, updated throughout the day.

Home / अर्थतन्त्र

दैलेखमा सडक स्तरोन्नति अलपत्र पार्ने कम्पनीसँगको ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढ्यो

अर्थतन्त्र By

पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग योजना कार्यालय, दैलेखले सडक स्तरोन्नतिको काम अलपत्र पारेको आरोपमा निर्माण कम्पनी श्रेष्ठ–सक्षम जेभीसँगको ठेक्का सम्झौता तोड्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ।

कार्यालयले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दै किन ठेक्का नतोड्ने भन्नेबारे १५ दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण बुझाउन निर्माण व्यवसायीलाई भनेको छ। दैलेखको मान्घर–स्वेडा सडक खण्ड चौडा पार्ने र कालोपत्रे गर्ने कामका लागि काठमाडौँस्थित उक्त कम्पनीसँग सम्झौता भएको थियो।

कार्यालयका अनुसार तोकिएको समयभित्र काम सक्न पटक–पटक मौखिक र लिखित ताकेता गर्दा पनि कम्पनीले कामप्रति चासो देखाएन। कार्यतालिकाअनुसार प्रगति नभएको र सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिम काम नभएको कार्यालयको भनाइ छ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १२८ (२) र ठेक्का सम्झौताका प्रावधानअनुसार कम्पनीले सूचनाको मितिले १५ दिनभित्र मनासिब, वस्तुनिष्ठ र विश्वसनीय स्पष्टीकरणसहित कार्यालयमा उपस्थित हुनुपर्नेछ। चित्तबुझ्दो जवाफ नआए यही सूचनालाई अन्तिम ताकेता मानेर ठेक्का तोडिने आयोजनाले जनाएको छ।

साथै, कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने, सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५९ (८) बमोजिम कार्यसम्पादन जमानत रकम जफत गर्ने र बाँकी काम अरू निकायबाट गराउँदा लाग्ने थप खर्च सरकारी बाँकी सरह असुल गर्ने चेतावनी पनि दिइएको छ।

newsnepal

Join the discussion

Your email address will not be published. Required fields are marked *