सप्तरीमा सम्पन्न नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज) को पाँचौँ पूर्ण बैठकले प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा र पत्रकारको सुरक्षाका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। बैठकले १३ बुँदे सप्तरी घोषणापत्र जारी गरेको हो।
सप्तकोशी नगरपालिका–१, फत्तेपुरमा कात्तिक १४ र १५ गते भएको बैठकले संविधानले प्रत्याभूत गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतामा आँच पुर्याउने कुनै पनि गतिविधि तत्काल बन्द गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकारलाई पक्राउ गर्ने र सञ्चार जगतलाई त्रसित पार्ने प्रवृत्तिप्रति बैठकले गम्भीर आपत्ति जनाउँदै त्यस्ता घटनाको भर्त्सना गरेको छ।
बालेन शाहको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेपछि पत्रपत्रिकालाई दिइँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापनबापतको अनुदान घटाइएको विषयमा पनि बैठकले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ। अनुदानलाई पहिलेकै अवस्थामा फर्काउन फोनिजले माग गरेको छ।
यसैबीच, कोशी प्रदेश सभाले मैथिली, लिम्बू, थारू, तामाङ, मगर, वान्तवा, उर्दू, राजवंशी, राई, नेवार, चाम्लिङ, शेर्पा र सन्थाली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने विधेयक २०८३ असोज २४ गते पारित गरेकोमा बैठकले स्वागत गरेको छ। उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि फोनिजले प्रदेश सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
