नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाको सचिवालयले पार्टी र नेतृत्वविरुद्ध लगाइएका आरोप निराधार भएको जनाएको छ। सचिवालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा केही सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशित समाचार र आरोप कपोलकल्पित रहेको र भ्रम फैलाउने उद्देश्यबाट प्रेरित रहेको उल्लेख छ।
विज्ञप्तिअनुसार सरकारका पछिल्ला स्वतन्त्रताविरोधी गतिविधि र घटनाबाट जनताको ध्यान अन्यत्र मोड्न प्रतिपक्षी दलमाथि सुनियोजित रूपमा भ्रम फैलाउने प्रयास भइरहेको छ। पार्टीले आफ्नो विधान र प्रचलित कानुनअनुसार विशेष महाधिवेशन सम्पन्न गरेको तथा त्यसबाट नेतृत्व र निर्णयको आधिकारिकतासम्बन्धी विषय निर्वाचन आयोग र अदालतका निर्णयबाट पुष्टि भइसकेको सचिवालयको भनाइ छ।
साथै, संविधान, प्रचलित कानुन, पार्टी विधान र सर्वोच्च अदालतको आदेशका आधारमा हालै सम्पन्न १५औँ महाधिवेशनले पार्टीको संस्थागत प्रक्रियालाई थप सुदृढ बनाएको दाबी गरिएको छ। कांग्रेसले लोकतन्त्र, नागरिक स्वतन्त्रता, जनअधिकार र विधिको शासनका पक्षमा निरन्तर आवाज उठाउँदै आएको उल्लेख गर्दै सरकार लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताविपरीत अघि बढ्दा त्यसको सशक्त प्रतिवाद गर्ने स्पष्ट पारेको छ।
बिचौलियासँग सम्बन्धित विषय तथा त्यसमा जोडिएका सबै प्रकरणको गहिरो, निष्पक्ष र प्रमाणमा आधारित अनुसन्धान हुनुपर्ने कांग्रेसको धारणा विज्ञप्तिमा पुनः दोहोर्याइएको छ। दोषी देखिने जोकोहीलाई कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने र यसमा सरकारलाई पार्टीको पूर्ण साथ तथा समर्थन रहने जनाइएको छ।
तर अनुसन्धानसँग सम्बन्धित नेपाल प्रहरीको छापसहितका कागजात, तथ्य तथा कथित बयानहरू छानिछानी सार्वजनिक भइरहेको विषयले अनुसन्धानको निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको सचिवालयको भनाइ छ। यसले प्रमाण लुकाउने वा नष्ट गर्ने तथा समग्र अनुसन्धान प्रक्रियालाई प्रभावित पार्ने प्रयास भइरहेको हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
अनुसन्धान चयनात्मक ढङ्गले अघि बढेको हो कि भन्ने प्रश्न उठाउँदै अनुसन्धानमा संलग्न निकायभित्रकै व्यक्तिहरूको भूमिकासमेत सार्वजनिक भइरहेकाले समग्र अनुसन्धान प्रक्रिया पारदर्शी र निष्पक्ष हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। कांग्रेसले कुनै पनि प्रकारको निष्पक्ष अनुसन्धानबाट पछि नहट्ने स्पष्ट पार्दै अपुष्ट आरोप, राजनीतिक पूर्वाग्रह र भ्रामक प्रचारका आधारमा कसैलाई आरोपित गर्ने प्रवृत्ति स्वीकार्य नहुने जनाएको छ। अनुसन्धानलाई निष्पक्ष बनाउन पार्टीको संसदीय दलले समेत निर्णय गरिसकेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। अन्त्यमा सचिवालयले सम्बन्धित सबै पक्षलाई प्रमाण र तथ्यका आधारमा जिम्मेवार ढङ्गले विषय प्रस्तुत गर्न तथा आमनागरिकलाई अपुष्ट सूचनाका आधारमा भ्रममा नपर्न आग्रह गरेको छ।
