सरकारले सडक निर्माणमा कंक्रिटको प्रयोग बढाउने नीति अघि सारेको छ। मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको सार्वजनिक खरिदमा स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग र प्रवर्द्धनसम्बन्धी निर्देशिका, २०८३ ले प्राविधिक रूपमा उपयुक्त हुने ठाउँमा सडक बनाउँदा स्वदेशी सिमेन्ट र स्थानीय निर्माण सामग्री प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा गरिएको संशोधनले पनि स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिएको छ।
अहिले नेपालका धेरैजसो सडक अलकत्रा प्रयोग गरेर कालोपत्रे गरिन्छन्। तर यस्ता सडकमा केही वर्षमै खाल्डाखुल्डी पर्ने, चिरा देखिने र पटकपटक मर्मत गर्नुपर्ने समस्या छ। कंक्रिट सडक बनाउँदा सुरुको लागत कालोपत्रेको तुलनामा ४० देखि ४५ प्रतिशतसम्म बढी पर्न सक्छ। एउटा सडक कालोपत्रे गर्न एक करोड रुपैयाँ लाग्छ भने त्यही सडक कंक्रिटबाट बनाउँदा एक करोड ४० लाखदेखि एक करोड ४५ लाख रुपैयाँसम्म लाग्न सक्छ।
तर निर्माण व्यवसायीहरूका अनुसार राम्रोसँग बनाइएको कंक्रिट सडक सामान्यतः २० देखि ३० वर्षसम्म टिक्न सक्छ। त्यसैले सुरुमा बढी खर्च भए पनि सडकको पूरा आयुमा लाग्ने निर्माण र मर्मत खर्च जोड्दा कंक्रिट सडक सस्तो पर्न सक्ने उनीहरूको तर्क छ। सरकारले अहिले सडक मर्मतसम्भारमा वार्षिक ३० देखि ३५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको छ।
निर्देशिकाअनुसार अब सडक, पुल र भवनको डिजाइन बनाउँदा स्वदेशमै उपलब्ध सामग्री प्रयोग गर्न मिल्ने भए पनि विदेशी सामग्री नै चाहिने गरी डिजाइन बनाउन पाइने छैन। निश्चित बोलपत्र मूल्यांकन प्रक्रियामा विदेशी वस्तुभन्दा १५ प्रतिशतसम्म महँगो भए पनि स्वदेशी वस्तु छनोट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
नीतिबाट स्वदेशी सिमेन्ट उद्योगलाई पनि फाइदा पुग्ने अपेक्षा छ। भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपालबाट नौ लाख २३ हजार टनभन्दा बढी सिमेन्ट निर्यात भएको थियो, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको करिब तीन लाख ५६ हजार टनभन्दा धेरै हो। यद्यपि उद्योगहरूको क्षमता उपयोग अहिले करिब ४० देखि ४५ प्रतिशत मात्रै रहेको उद्योगीहरू बताउँछन्।
तर सबै सडकमा कंक्रिट उपयुक्त हुँदैन। धेरै गह्रौं गाडी गुड्ने औद्योगिक क्षेत्रको सडकमा कंक्रिट उपयुक्त हुन सक्छ भने पहाडी भेगमा जमिनको अवस्था, पानीको निकास र सडकको बनोट हेरेर निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। सहरी क्षेत्रमा खानेपानीको पाइप, ढल र भूमिगत तारका लागि सडक पटकपटक खन्नुपर्ने भएकाले कंक्रिट सडकको मर्मत कठिन हुने चुनौती पनि छ। व्यवसायीहरूले सडक विभागले कुन सडकमा कंक्रिट उपयुक्त हुन्छ, कति मोटाइको ढलान गर्ने र गुणस्तर कसरी जाँच्ने भन्ने स्पष्ट प्राविधिक मापदण्ड तयार गर्नुपर्ने बताएका छन्।
