काठमाडौं । निर्वाचनमा खटिने प्रहरीका लागि किनिएको पोसाकबारे उठेका प्रश्नमाथि संसद्को उपसमितिले प्रारम्भिक अध्ययन सुरु गरेको छ। बिहीबार बसेको बैठकले कात्तिक ३० गतेभित्र अध्ययन सक्ने गरी काम गर्ने तरिका तय गरेको छ।
उपसमितिका एक सदस्यका अनुसार नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलबाट विवरण आइसकेका छन्। कागजात यति धेरै छन् कि चाङ लागेका छन् र ती एउटा बोरामा आएका थिए। ती कागजात उपसमितिकै सचिवालयमा राखेर अध्ययन भइरहेको छ।
गत वर्ष माघमा नेपाल प्रहरीले निर्वाचन प्रहरीका लागि पोसाक किनेको थियो। गत फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि नेपाल प्रहरीले एक लाख ३३ हजार ९८० र सशस्त्र प्रहरीले १५ हजार ११० गरी एक लाख ४९ हजार ९० जना निर्वाचन प्रहरी भर्ना गरेका थिए।
ती प्रहरीलाई ४० दिनको पारिश्रमिक, रासन, यातायात र खाजा खर्चसहित भूगोलअनुसार प्रतिव्यक्ति ५० हजार ९५४ देखि ८६ हजार ४८४ रुपैयाँसम्म खर्च भएको थियो। सरकारले पोसाकका लागि हिमाली क्षेत्रमा खटिनेलाई ११ हजार ५००, पहाडमा खटिनेलाई सात हजार ९४५ र तराईमा खटिनेलाई छ हजार १७० रुपैयाँ दिएको थियो। पोसाक शीर्षकमा करिब एक अर्ब रुपैयाँ निकासा भएको थियो।
विवाद पोसाकको रकममा केन्द्रित छ। डेढ महिनाका लागि मात्र नियुक्त प्रहरीलाई कमसल सामग्री दिइएको आरोप लागेपछि उपसमिति बनेको हो।
प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले २०८३ असोज १६ गते अध्ययनका लागि उपसमिति गठन गरेको थियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाको नेतृत्वको नौ सदस्यीय उपसमितिमा ऐन महर, योगेश गौचन थकाली, आरेन राई, खगेन्द्र सुनार, खुश्बु ओली, रमेशकुमार मल्ल, गणेश धिमाल र महेन्द्रबहादुर शाही छन्। पहिलो बैठक असोज २१ मा र दोस्रो बिहीबार बसेको थियो। उपसमितिलाई दुई महिनाको समय दिइएको छ।
