सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशबारे उठेका प्रश्नपछि सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद राजिव खत्रीले महाभियोगतर्फ जानुपर्ने बताएका छन्।
विवादास्पद विचौलिया इनम सापकोटासँग सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूको सम्बन्ध र सन्देश आदानप्रदान भएको विवरण बाहिरिएपछि न्यायपालिकाको निष्पक्षतामाथि सार्वजनिक प्रश्न उठेको छ। सापकोटाका मोबाइल तथा विद्युतीय उपकरणबाट प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीशहरू र प्रहरीका उच्च अधिकारीहरूसँगको संवाद र कारोबारका विवरण सार्वजनिक भएका छन्। सात जना न्यायाधीशले सापकोटासँग सामूहिक भेट गरेको विषय पनि बाहिर आएको छ।
सांसद खत्रीले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै प्रश्न गरेका छन्— प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधि हुँ भन्ने दाबी पुष्टि नभएको व्यक्तिसँग न्यायाधीशहरूले किन सम्पर्क गरे, र विचाराधीन मुद्दासँग सम्बन्धित भनिएको सन्देशबारे छलफल गर्न होटलमा भेट्नु किन उपयुक्त ठानियो। रोहित गुप्ताको मुद्दाबारे के कुराकानी भएको थियो र सापकोटाको गतिविधि अनुचित रहेको शंका कहिले लाग्यो भन्ने प्रश्न पनि उनले उठाएका छन्।
प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले न्यायपालिकाको निष्पक्षता, न्यायिक आचरण र इजलास गठनको पारदर्शिताबारे छलफल गर्न सबै न्यायाधीशको पूर्ण बैठक बोलाइसकेका छन्।
यसैबीच, रास्वपाकै सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले पनि यो विषय अब संसद्को छलफलको विषय बन्नुपर्ने बताएका छन्। प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन चालु नभएको अवस्थामा एक चौथाइ सदस्यले माग गरे १५ दिनभित्र बैठक बस्न सक्ने संवैधानिक प्रावधान प्रयोग गर्नुपर्ने उनको आग्रह छ।
