सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूसँग जोडिएका प्रश्नहरू सार्वजनिक भएपछि सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) महाभियोग लगाउने कि छानबिन मात्र गर्ने भन्ने विषयमा आन्तरिक छलफलमा छ। तर कुन बाटो अपनाउने भन्ने टुंगो भने लागिसकेको छैन।
शनिबार बसेको पार्टी सचिवालयको बैठकपछि प्रवक्ता जगदीश खरेलले न्याय क्षेत्रको पुनर्संरचनाका लागि संसद् नै संवैधानिक बाटो भएको बताए। उनका अनुसार यससम्बन्धी प्रक्रिया संसद्मार्फत अघि बढाइनुपर्छ। सचिवालय बैठकले संसदीय दललाई यस विषयमा निर्देश दिएको छ, तर संसदीय दलले छलफल थालेको छैन।
संविधानको धारा १०१ को उपधारा २ अनुसार महाभियोगका दुई बाटा छन्। पहिलो बाटोमा प्रतिनिधिसभामा कायम रहेका कुल सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले महाभियोगको प्रस्ताव पेस गर्न सक्छन्। दोस्रो बाटोमा कम्तीमा तीन जना सांसदले सूचना दिएपछि महाभियोग सिफारिस समिति गठन हुन्छ र समितिले छानबिन गर्छ। जुनसुकै बाटोबाट प्रस्ताव सदनमा पुगे पनि पारित हुन दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ।
पार्टीभित्र यस विषयमा दुई धार देखिएको छ। कडा पक्षधर सांसदहरूले तत्काल एक चौथाइ सदस्यबाट प्रस्ताव लैजानुपर्ने बताएका छन्। उनीहरूको तर्क छ, छानबिनको नाममा ढिलाइ गर्दा विषय नै हराउन सक्छ। अर्कोतर्फ सांसद मधुकुमार चौलागाईं र सुलभ खरेललगायतले सबै प्रमाण हेरेर समितिमार्फत अघि बढ्नुपर्ने मत राखेका छन्।
विवादित पृष्ठभूमिका इनम सापकोटासँग न्यायाधीशहरूको सम्बन्ध र सन्देश आदानप्रदान भएको विषय बाहिरिएपछि यो बहस चुलिएको हो। न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालले सापकोटालाई भेटेको स्वीकार गरेका छन्। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको नाम जोडेर रकम जम्मा गर्न बैंक खाता विवरण पठाइएको र ह्वाट्सएपमा कुराकानी भएको दाबी पनि सार्वजनिक भएको छ। प्रधानन्यायाधीशले सर्वोच्चको पूर्ण बैठक (फुलकोर्ट) राखेर छलफल गराइसकेका छन्, जहाँ बहुमत न्यायाधीशहरूले अदालतबाटै आन्तरिक छानबिन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए।
