काठमाडौँ — नेपालले आगामी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन (कोप–३१) मा कार्बन व्यापारलाई सहज, प्रभावकारी र लाभदायी बनाउन कार्बन क्रेडिटको अन्तरराष्ट्रिय बजार सुनिश्चितताको विषय प्रखर रूपमा उठाउने भएको छ।
आगामी सोमबारदेखि टर्कीको अन्ताल्यामा हुने सम्मेलनका लागि नेपालले कार्बन क्रेडिटको बजार पहुँच, व्यापार सहजीकरण तथा यसबाट प्राप्त हुने लाभ सुनिश्चित गर्ने विषय समेटेर राष्ट्रिय स्थितिपत्र तयार गरेको हो। स्थितिपत्रको ११औँ बुँदामा कार्बन बजारको एजेन्डा समावेश गरिएको छ।
सन् २०१५ मा फ्रान्सको पेरिसमा सम्पन्न २१औँ कोपमा भएको पेरिस सम्झौताको धारा ६ लाई कार्यान्वयनमा लैजान नेपालले कोपमा आवाज उठाउने तयारी छ। धारा ६ मा अन्तरराष्ट्रिय कार्बन बजार, जलवायु सहकार्य र कार्बन क्रेडिटसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ, जसले पक्ष राष्ट्रहरूलाई आफ्नो राष्ट्रिय निर्धारित योगदानका लक्ष्य पूरा गर्न स्वेच्छिक रूपमा आपसमा सहकार्य गर्ने कानुनी र प्राविधिक ढाँचा दिन्छ।
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयअन्तर्गत जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा. महेश्वर ढकालले धारा ६ का प्रावधान कार्यान्वयन भए नेपालमा सञ्चित कार्बनलाई अन्तरराष्ट्रिय बजारमा व्यापार गर्ने अवसर सुनिश्चित हुन सक्ने बताए। स्थितिपत्रमा धारा ६ लाई पूरक वित्तका रूपमा मान्यता दिनुपर्ने, स्वीडेन र कोरिया गणतन्त्रसँगको सहकार्यलाई आधार मान्दै धारा ६.२ अन्तर्गतको साझेदारी विस्तार गर्नुपर्ने र कार्बन व्यापारको सम्झौताबाट कारोबारतर्फ अघि बढ्ने विषय उठाइने छ।
अतिकम विकसित देशबाट सञ्चित हुने कार्बन खरिद गर्ने प्रतिबद्धता जनाएर खरिदकर्ता पक्षलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने, कार्बन कारोबारको लागत घटाउन प्रक्रिया सरल बनाउने तथा देशभित्रै प्रमाणीकरण र पुष्टि गर्ने क्षमता विकास गर्ने प्रस्ताव पनि नेपालले राखेको छ। राष्ट्रिय कार्बन रजिस्ट्रीको विकास र सञ्चालनका लागि आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने विषय पनि समेटिएको छ।
नेपाल अतिकम विकसित देश हुनुका नाताले कार्बन कम उत्सर्जनकर्ता र जलवायु परिवर्तनबाट हुने असरका हिसाबले उच्च जोखिममा छ। नेपालको पहिलो द्विवार्षिक पारदर्शिता प्रतिवेदन (सन् २०२५) अनुसार सन् २०२२ मा नेपालबाट कुल पाँच करोड ८२ लाख ३३ हजार मेट्रिक टन कार्बनडाइअक्साइड बराबरका हरितगृह ग्यास उत्सर्जन भएको थियो। वन तथा भू–उपयोग क्षेत्रले वायुमण्डलबाट करिब दुई करोड मेट्रिक टन कार्बनडाइअक्साइड सोसेको थियो भने खुद उत्सर्जन तीन करोड ८२ लाख १२ हजार मेट्रिक टन रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ।
कार्बन व्यवस्थापन तथा रेड फरेष्ट्री केन्द्रका प्रमुख धिरेन्द्रकुमार प्रधानले कार्बन व्यापार नियमावली, २०८२ बनेको र नेपालको आफ्नै कार्बन रजिस्ट्री रहेको जानकारी दिए। रेड विज्ञ डा. शम्भू दङ्गालले अहिले कार्बन व्यापारका लागि स्वैच्छिक बजार मात्र रहेको र अन्तरराष्ट्रिय बजार सुनिश्चित हुन सके कार्बन क्रेडिट प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट बिक्री गर्न सकिने बताए।
