काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा प्रस्तावित जनक पाण्डे उक्त पदका लागि योग्य नरहेको जिकिर गर्दै संसदीय सुनुवाइ समितिमा उजुरी परेको छ ।
काठमाडौंका हरिबहादुर केसीले समितिमा उजुरी दर्ता गराउँदै पाण्डेलाई सर्वोच्चको न्यायाधीशमा नियुक्ति नगर्न माग गरेका छन् । उक्त उजुरी बिहीबार समितिको बैठकमा खोलेर सदस्यहरूलाई वितरण गरिएको छ ।
उजुरीमा हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कम्पनीको प्राथमिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) विवादमा पाण्डेको भूमिकामाथि प्रश्न उठाइएको छ । बीमा ऐन, २०७९ को दफा ४५ (५) अनुसार कम्पनीले प्रिमियममा आईपीओ निष्कासन गर्न नपाउने जिकिर गर्दै आफूले उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेको केसीले उल्लेख गरेका छन् ।
उक्त रिटको सुनुवाइ पाण्डे र पुरुषोत्तमप्रसाद ढकालको इजलासमा भएको थियो । इजलासले अन्तरिम आदेश जारी नगरे पनि सुनुवाइका क्रममा पाण्डेको सक्रियता र आदेश तयार पार्ने प्रक्रियामाथि शंका उब्जिएको केसीको आरोप छ । उनले इजलासको गतिविधिबारे न्याय परिषद्मा उजुरी दिएको र त्यसको फाइल नम्बर २९१ रहेको पनि बताएका छन् ।
सोही विषयमा सर्वोच्च अदालतमा दायर अर्को रिटमा न्यायाधीशद्वय डा. मनोजकुमार शर्मा र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको सर्वसाधारण शेयर निष्कासनमा गलत प्रक्रिया अपनाइएको भन्दै निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको दाबी उजुरीमा गरिएको छ ।
केसीले दीपक भट्ट, साहिल अग्रवाल र इनम सापकोटासँग सम्बन्धित प्रकरणहरूको सुरुवातमा समेत पाण्डेको भूमिका रहेको आरोप लगाएका छन् । यस्तो पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिलाई सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्त गर्दा सर्वसाधारणले न्याय पाउने अवस्था नरहने उनको जिकिर छ । समितिले उजुरकर्ताहरूसँग शुक्रबार छलफलको तयारी गरेको छ ।
