भोटेकोशी बाढीबाट घरबास गुमाएका परिवारलाई पुनः बसोबास गराउन आवश्यक पर्ने जग्गा छुट्याउने काम पूरा भएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलले संसदीय विशेष समितिको बैठकमा यस्तो जानकारी दिएका हुन्।
राष्ट्रियसभाअन्तर्गत गठन भएको भोटेकोशी तथा कालीगण्डकी करिडोर विपद् अध्ययन र अनुगमनसम्बन्धी संसदीय विशेष समितिको बैठकमा सचिव भुजेलले जग्गा पहिचान भइसकेकाले पुनःस्थापनाको काम छिट्टै अघि बढ्ने बताए। नापी विभागका महानिर्देशकको नेतृत्वमा बनेको समितिले उपयुक्त जग्गा खोजेको उनको भनाइ थियो।
प्रभावित परिवारलाई पुरानो बसोबासस्थलबाट धेरै टाढा सार्दा नयाँ ठाउँमा बस्न कठिन हुने भएकाले सकेसम्म प्रभावित क्षेत्रकै नजिक जग्गा खोजिएको सचिव भुजेलले बताए। अरू जिल्लामा घर बनाइदिए पनि पीडितहरू त्यहाँ गएर नबसेको अनुभव रहेको उनले सुनाए।
छुट्याइएका जग्गामा बस्ती बसाउने र आवश्यक पूर्वाधार तयार पार्ने जिम्मेवारी पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको हुने उनले जानकारी दिए। पुनःस्थापनाका लागि निजी जग्गा किन्न र अधिग्रहण गर्नुपर्दा अहिले प्रक्रिया लामो हुने गरेको भन्दै त्यसलाई सहज बनाउन कानुन संशोधनबारे छलफल भइरहेको पनि उनले बताए।
मन्त्रालयले जिल्ला समन्वय समितिको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउने र भू-उपयोग योजनाका माध्यमबाट जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बस्ती विकासलाई व्यवस्थित गर्ने काम गरिरहेको उनको भनाइ थियो। भोटेकोशी र कालीगण्डकी करिडोरमा भएको क्षतिको वडागत विवरण पनि विशेष समितिलाई उपलब्ध गराइने उनले जानकारी दिए।
