डडेल्धुरा । १९ वर्षअघिको बाढीले घर र खेत बगाएपछि डडेल्धुराको परशुराम नगरपालिका–६, सिमलखेतकी चम्फादेवी साउद अझै सुरक्षित बासको प्रतीक्षामा छिन् । २०६४ साल भदौमा आएको बाढीले उनको घर बगायो र करिब एक बिघा जग्गा बगरमा परिणत भयो । त्यसयता उनी डाँडामाथिको सामुदायिक वन क्षेत्रमा बस्दै आएकी छन् ।
बाढीमा घरसँगै वर्षौँदेखि सँगालेका सामान र सम्झना पनि बगे । सरकारले त्यतिबेला ४० किलो चामल र एउटा कराही मात्र राहत दिएको उनी सम्झिन्छिन् । तीन वर्षअघि श्रीमान् बिते, बिरामी भएर बुहारी पनि गइन् । अहिले नातिको जिम्मेवारी उनकै काँधमा छ ।
२०६४ को बाढीले सिमलखेतको भूगोल नै बदलिदियो । रङ्गुन र पन्तुरा खोलाबाट गेग्रानसहित आएको बाढीले खेत पुर्यो, घरगोठ बगायो र खोलाको धार नै बदलियो । परशुराम नगरपालिका–६ मा मात्रै ७७० रोपनी खेतीयोग्य जमिन बगर बन्यो ।
२०६४ देखि २०७२ सालसम्म यी खोलामा पटक–पटक आएको बाढीबाट २६५ परिवार विस्थापित भएको नगरपालिकाको अभिलेख छ । अधिकांश परिवार देवीधुरा र बैजनाथ सामुदायिक वन क्षेत्रमा बसिरहेका छन् । ‘हामीलाई पक्की तटबन्ध भए अरू केही चाहिँदैन,’ अक्बीर साउद भन्छन् ।
नदी कटान रोक्न रङ्गुन र पन्तुरा खोलामा करिब ३२ करोड रुपैयाँ लागतमा ६ दशमलव ४ किलोमिटर तटबन्ध बनाइएको थियो । आयोजना २०७८/७९ मा सम्पन्न भयो, तर केही समयमै तटबन्धका खण्ड भत्किन थाले । २०८०, २०८१ र २०८३ का बाढीले संरचनाका विभिन्न भागमा क्षति पुर्याए ।
जिम्मेवारीको प्रश्नमा निकायबीच मतभेद छ । नगरपालिकाका मेयर भरत बडायर जोशीका अनुसार नदी नियन्त्रण संघीय सरकारको जिम्मेवारी हो । वडा अध्यक्ष खगेन्द्रबहादुर सिंहका अनुसार सरगौडादेखि सिमलखेतसम्मको करिब साढे पाँच किलोमिटर तटबन्ध मर्मत नहुँदा तीन वटा वडा जोखिममा छन् ।
