संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दल ब्रिटिश गोरखा सैनिकका मागका पक्षमा एक ठाउँमा उभिएका छन्। समान पेन्सनलगायतका माग राखेर लामो समयदेखि संघर्षरत पूर्वगोरखा सैनिकप्रति दलहरूले ऐक्यबद्धता जनाएका हुन्। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको रास्वपासहित कांग्रेस, एमाले, नेकपा र राप्रपाले राजनीतिक र कूटनीतिक दुवै तहबाट भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
नेकपाका नेता तथा सांसद वर्षमान पुनको संयोजनमा बुधबार साँझ बत्तीसपुतलीमा सर्वदलीय बैठक बसेको थियो। गत महिना बेलायत भ्रमणका क्रममा पूर्वगोरखा सैनिक र उनीहरूका परिवारसँग भेटेको स्मरण गर्दै पुनले गोरखाका मागमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउने वाचा आफूले त्यतिबेलै गरेको बताए। आन्दोलन सुरु हुँदा गेसोमा आबद्ध सैनिकको संख्या ४० देखि ४२ हजार रहेको र अहिले जम्मा १० हजार मात्र बाँकी रहेको सुन्दा आफू मर्माहत भएको उनको भनाइ थियो।
रास्वपा सांसद मधुकुमार चौलागाईंले पूर्वगोरखाका जायज माग सम्बोधन गर्नैपर्ने बताउँदै त्यसका लागि सरकारलाई झक्झक्याउने बताए। पूर्वप्रधानसेनापति गौरवशमशेर राणा बेलायतका लागि राजदूत भएर जान लागेकाले समस्या समाधान हुने सम्भावना बढेको उनको तर्क थियो। कांग्रेस सांसद रेणुका काउचा मगरले आफ्नो दल यस विषयमा गम्भीर रहेको र संसद तथा पार्टीमा कुरा उठाउने बताइन्। एमालेकी साजिदा खातुन सिद्धिकीले गोरखा सैनिकलाई संसदको मानव अधिकार समितिमा उजुरी दिन आग्रह गर्दै बेलायतले गरेको शोषण र अन्यायलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने बताइन्। नेकपा प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले बेलायतले गोरखाहरूमाथि गरेको अन्याय मानवअधिकारको चरम उल्लंघन भएको आरोप लगाए।
भूतपूर्व गोरखा सैनिक संघ (गेसो) का सभापति एवं बेलायत सरकारसँग वार्ताका लागि गठित जि–१० का सदस्य कृष्णकुमार राईले बैठकमा मागपत्र प्रस्तुत गरेका थिए। बेलायतका तर्फबाट पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धमा लडेका १ लाख ५१ हजार गोरखा सैनिक र उनीहरूका परिवारमाथि अन्यायपूर्ण व्यवहार भएको र ०४७ सालदेखिको अनवरत संघर्षका बाबजुद माग सम्बोधन नभएको उनले बताए। जि–१० का अर्का सदस्य कृष्णबहादुर राईले आगामी ३१ डिसेम्बर २०२६ सम्म माग पूरा नभए बेलायत र नेपाल दुवैतिर सत्याग्रह थाल्ने चेतावनी दिए।
