विराटनगर — कोशी प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डका उपाध्यक्ष बसन्तराज अर्यालविरुद्ध ७३ करोड ४९ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बिगोको भ्रष्टाचार मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा उनी विभागीय मन्त्रीसँगै सार्वजनिक मञ्चमा देखिएका छन् । सुनसरीको इटहरीमा प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डले आयोजना गरेको प्रशिक्षक रिफ्रेसर कोर्सको उद्घाटन कार्यक्रममा उनी विशिष्ट अतिथिका रूपमा आसन ग्रहण गर्दै मन्तव्य दिए । सोही मञ्चमा कोशी प्रदेशकी सामाजिक विकासमन्त्री गीता तिम्सिना प्रमुख अतिथिका रूपमा उपस्थित थिइन् ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३३ (१) ले अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको क्षणदेखि सम्बन्धित व्यक्ति स्वतः निलम्बनमा रहने व्यवस्था गरेको छ । यसका लागि छुट्टै निलम्बन पत्र आवश्यक पर्दैन । दफा ३३ (२) को अपवाद भने कसुरमा सजायको मागदाबी नलिई केवल बिगो असुल वा सम्पत्ति जफतका लागि मात्र प्रतिवादी बनाइएको अवस्थामा लागू हुन्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अर्यालविरुद्ध कैद र बिगो असुलउपरको स्पष्ट मागदाबी गरेकाले उक्त अपवाद उनको हकमा आकर्षित हुँदैन ।
यो मुद्दा सुनसरी र मोरङमा फलफूल उद्योग सञ्चालन गर्ने सर्तमा हदबन्दी छुट पाएको रिजाल क्यानिङ एन्ड कम्पनीको जग्गासँग जोडिएको छ । उक्त जग्गा सट्टापट्टा र बिक्रीका नाममा निजीकरण गरिएको थियो । तत्कालीन जिल्ला कृषि विकास कार्यालय मोरङका योजना अधिकृत रहेका अर्याललगायत कर्मचारीले वास्तविक अवस्था लुकाएर गलत प्रतिवेदन तयार पारी जग्गा सट्टापट्टाको सिफारिस गरेको आरोप छ । यही प्रतिवेदनका आधारमा प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्सम्म पुगेको थियो ।
अख्तियारले गत कात्तिक १७ गते पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसहित ९७ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । अर्याल उक्त मुद्दाका प्रमुख प्रतिवादीमध्ये एक हुन् ।
अर्याल कोशी प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डमा गत जेठ १४ गते तत्कालीन सामाजिक विकासमन्त्री रामप्रसाद मेहताले नेपाली कांग्रेसको कोटाबाट उपाध्यक्षमा नियुक्त गरेका थिए । सो नियुक्तिअघि प्रदेश सरकारले अध्यादेशमार्फत बोर्डको उपाध्यक्ष संख्या एकबाट दुई पुर्याएको थियो ।
मन्त्री तिम्सिनाले अदालतमा मुद्दा दायर भएको जानकारीमा आएको र त्यस विषयमा मन्त्रालयमा थप छलफल भइरहेको बताइन् । मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा प्रतिवादी सार्वजनिक मञ्चमा देखिनुले प्रदेश सरकारको कानुनी शासनप्रतिको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठाएको छ ।
