ललितपुर महानगरपालिकाकी उपप्रमुख मञ्जली शाक्य बज्राचार्यले मेलमिलापबाट टुङ्गिएका विवादका सहमतिलाई अदालतको फैसलाजस्तै कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने बताएकी छन्। बिहीबार कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा मेलमिलापसम्बन्धी दोस्रो संशोधन विधेयक, २०८३ माथि छलफल हुँदा उनले यस्तो धारणा राखेकी हुन्।
उनका अनुसार विवाद मेलमिलापबाट समाधान भए पनि सहमति कार्यान्वयनमा जटिलता छ। मेलमिलापबाट भएका सहमतिलाई कानुनी मान्यता र कार्यान्वयनको सुनिश्चितता दिन सके नागरिकको विश्वास बढ्ने उनको भनाइ छ। संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले मेलमिलापलाई विवाद समाधानको महत्त्वपूर्ण माध्यम माने पनि कार्यान्वयनमा अझै केही कानुनी अस्पष्टता रहेको उनले बताइन्।
ललितपुर महानगरपालिकाले आफ्नै कार्यविधि बनाएर एउटा केन्द्रीय र २९ वटै वडामा मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन गरिरहेको छ। महानगरले करिब ३५० जना मेलमिलापकर्ता तयार गरेको छ र उनीहरूलाई नियमित तालिम दिइरहेको छ। मेलमिलापकर्ताको आचारसंहिता बनाइएको छ, परिचयपत्रको व्यवस्था गरिएको छ र पारिश्रमिक कार्यविधिमार्फत तोकिएको छ।
शाक्यका अनुसार मेलमिलापकर्ताले एउटा बैठकमा ७५० रुपैयाँ पाउँछन् र तीनवटासम्म बैठक बस्न सक्छन्। विवाद मेलमिलापबाट टुङ्गिएमा थप एक हजार रुपैयाँसहित कुल तीन हजार रुपैयाँसम्म उपलब्ध गराइन्छ।
महानगरले २९ वटै वडामा कानुनी तथा मेलमिलापसम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम चलाएर करिब ३० देखि ३५ हजार नागरिकलाई सचेत बनाएको छ। यसले धेरै विवाद स्थानीय स्तरमै समाधान गर्न सहयोग पुगेको उनले बताइन्।
