सुर्खेत, २१ कात्तिक — कर्णाली प्रदेशमा भरपर्दो बिजुली पुर्याउने उद्देश्यले निर्माण भइरहेको सुर्खेत–दैलेख १३२ केभी प्रसारण लाइन वनसम्बन्धी कानुनी प्रक्रियामा अड्किएको छ। कोहलपुर–सुर्खेत–दैलेख आयोजनाअन्तर्गत पर्ने यो खण्ड २०८० मा सम्झौता भएर २०८२ भित्रै सकिनुपर्ने थियो, तर रुख कटान र जग्गा भोगाधिकारको अल्झनले काम ७० प्रतिशत भौतिक प्रगतिमै रोकिएको छ। म्याद थपिँदा पनि ३० प्रतिशत काम बाँकी छ।
वीरेन्द्रनगरको सुब्बाकुना सबस्टेसनबाट सुरु भई दैलेखको चुप्रामा पुग्ने यो लाइनको लागत ८० करोड रुपैयाँ छ। निर्माणको जिम्मा सिग्मा काठमाडौंले लिएको छ। ३२ किलोमिटर लामो खण्डमा १०१ वटा एंगल टावर उठाउनुपर्नेमा अहिलेसम्म ४१ वटा मात्र बनेका छन्। ४० टावरका जग तयार भएका छन् भने वनको कानुनी अड्चनले २० टावरको जग खन्ने कामसमेत सुरु हुन सकेको छैन।
लाइन क्षेत्रमा पर्ने झन्डै १९ हजार रुख काट्न मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति चाहिन्छ। वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, नापजाँच र वन मन्त्रालयका सबै प्रक्रिया पूरा गरी फाइल स्वीकृतिका लागि पेस भइसकेको आयोजना प्रमुख रविकुमार चौधरीले बताए। ‘मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमति पाउनासाथ निर्माणले गति लिन्छ,’ उनले भने। रुख कटानको अड्चनले टावर निर्माण रोकिए पनि चुप्रामा बनिरहेको १३२ केभी सबस्टेसनको ६० प्रतिशत काम सकिएको छ।
यो समस्या नयाँ भने होइन। २०७६ असार २२ मा करिब ७० करोड रुपैयाँमा सम्झौता भएको कोहलपुर–सुर्खेत खण्ड दुई वर्षमा सकिनुपर्ने थियो, तर बाँके र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जले जग्गा र रुख कटानको अनुमति दिन ढिलाइ गर्दा साढे चार वर्ष ढिलो गरी २०८२ माघ १८ मा मात्र सञ्चालनमा आयो।
ढिलाइको मार सर्वसाधारणले खेपिरहेका छन्। सुर्खेतमा पहिलो पटक ३३ केभीए प्रसारण लाइन विस्तार भएको २०४५ सालमा हो — करिब ३८ वर्षअघि। त्यति पुरानो पूर्वाधारका कारण प्रदेश राजधानीसहित धेरै जिल्लाका नागरिक लो भोल्टेज र अघोषित लोडसेडिङ भोग्न बाध्य छन्।
सरकारको दीर्घकालीन योजनाअनुसार यो लाइन कालीकोट हुँदै जुम्लासम्म पुर्याउने लक्ष्य छ। तर कालीकोट–जुम्ला खण्डमा सरकारले अहिलेसम्म कुनै ठोस नीतिगत तथा बजेट योजना अघि बढाएको छैन। विस्तृत अध्ययनअनुसार ८२.१४ किलोमिटर लामो उक्त खण्ड डबल सर्किटसहितको १३२ केभी लाइनका रूपमा बन्नेछ, जसमा २७९ वटा टावर चाहिनेछ। त्यसका लागि १५०.३३ हेक्टर जमिन आवश्यक पर्छ, जसमध्ये टावरका स्थायी संरचनाका लागि करिब १२.४ हेक्टर अधिग्रहण गर्नुपर्नेछ भने १३२.६९ हेक्टर राइट अफ वेअन्तर्गत पर्नेछ।
