काठमाडौं । सरकारले मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न र पूर्वाधार विकासमा देखिएका नीतिगत अड्चन फुकाउन ५९ वटा ऐनका ४९४ वटा दफामा व्यापक संशोधन प्रस्ताव अघि सारेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले निजी क्षेत्र र सरोकारवालासँगको बृहत् परामर्शपछि तयार पारेको ‘लगानी तथा पूर्वाधार कानुन सुधार’ सम्बन्धी मस्यौदामा ३२६ वटा दफा संशोधन गर्ने र १६८ वटा नयाँ दफा थप्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
नेपाल पूर्वाधार सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्रीका नीति, प्रशासन तथा सुशासन सल्लाहकार सुदीप ढकालले मस्यौदाको विस्तृत खाका प्रस्तुत गरे । संविधान परिवर्तन भइसक्दा पनि पञ्चायतकालीन तथा २०१० सालदेखिका पुराना कानुनमा सामान्य कामचलाउ संशोधन गरेर मात्र अगाडि बढ्ने विगतको अभ्यास यस पटक तोड्न खोजिएको उनको भनाइ थियो । निजी क्षेत्रबाट ६६ वटा कानुनमा प्राप्त ९८७ वटा सुझावका आधारमा विभिन्न चरणमा परामर्श कार्यशाला, नीति लेखन सप्ताह र मन्त्रालयगत छलफलपछि राष्ट्रिय योजना आयोगको संयोजकत्वमा ४४० शीर्षकका ६६४ सिफारिसमाथि दफागत काम गरी अन्तिम मस्यौदा तयार पारिएको ढकालले जानकारी दिए ।
प्रस्तावित सुधारको मुख्य विशेषता सरकारी निर्णय प्रक्रियालाई चुस्त र समयबद्ध बनाउनु रहेको छ । मस्यौदामा १९० वटा प्रक्रियामा स्पष्ट कानुनी समय सीमा तोकिएको छ । कम्पनी दर्ताको त्रुटि सच्याउन ३ दिन, अपुग कागजात एकै पटक माग गर्न ५ देखि ७ दिन तथा उद्योगको अनुमति र न्यून जोखिमयुक्त भवनको द्रुत स्वीकृति १५ दिनभित्र दिनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । भू-उपयोग परिवर्तन र रुख कटान कार्यादेश ३० दिनभित्र, जग्गाको हदबन्दी छुट र कर पूर्वादेश ६० दिनभित्र तथा विद्युत् खरिद सम्झौता र भुक्तानी सेवा अनुमति पत्र ९० दिनभित्र टुङ्ग्याउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको छ । निवेदन दर्तादेखि स्वीकृति र गुनासो व्यवस्थापनसम्म एउटै अनलाइन पोर्टलबाट हुने गरी एकीकृत विद्युतीय प्रणाली लागू गरिने र सरकारी अभिलेखमा रहेका कागजात सेवाग्राहीसँग पुनः माग्न नपाइने व्यवस्था पनि मस्यौदामा छ ।
लगानी, कर र विदेशी पुँजी भित्र्याउन सहजीकरण गर्न उद्योगको पुँजी वा क्षमता वृद्धिका लागि पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने झन्झटिलो व्यवस्थाको सट्टा ३० दिनभित्र जानकारी गराए पुग्ने प्रावधान राखिएको छ । कर निर्धारणको समय सीमा ४ वर्षबाट घटाएर २ वर्षमा झारिने तथा निर्यातकर्तालाई १५ दिनमै र अन्यको हकमा ४ महिनाभित्र भ्याट फिर्ता दिने प्रस्ताव गरिएको छ । विदेशी ऋणलाई विदेश रकम नपठाई सिधै शेयरमा रूपान्तरण गर्न सकिने, विदेशी ऋणदातालाई अचल सम्पत्ति बन्धकी राख्ने सुविधा दिइने र नयाँ सहरहरूमा गैरआवासीय नेपाली तथा विदेशीलाई तोकिएको सीमाभित्र आवास स्वामित्व खुला गरिने व्यवस्था गरिएको छ । महिलाको ५१ प्रतिशत स्वामित्व भएका नयाँ साना उद्यमलाई पहिलो ३ वर्ष आयकरमा ५० प्रतिशत छुट दिने विशेष व्यवस्था पनि मस्यौदामा छ ।
जग्गासम्बन्धी समस्या समाधानका लागि स्वीकृत उद्योग, पूर्वाधार र नयाँ सहर आयोजनालाई ६० दिनभित्र हदबन्दी छुटको निर्णय दिइने र आयोजनाको तयारी चरणमै जग्गाको मूल्याङ्कन गरी ६० दिनमा मुआब्जा निर्धारण तथा ३० दिनभित्र भुक्तानी गरिसक्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । ऊर्जा क्षेत्रमा निजी लगानी भित्र्याउन प्रसारण र वितरण प्रणालीमा खुला पहुँच दिँदै निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार र ऊर्जा भण्डारणको अनुमति दिने बाटो खुला गरिएको छ । साथै, आफ्नै प्रयोजनका लागि निश्चित क्षमतासम्म अनुमति पत्रबिनै सौर्य वा वायु ऊर्जा उत्पादन गर्न सकिनेछ । सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणतर्फ जग्गा प्राप्ति, विस्तृत डिजाइन र वातावरणीय स्वीकृति पूरा नभई ठेक्का आह्वान गर्न नपाइने र काम सम्पन्न भई बिल पेस भएको ३० दिनभित्र जाँच तथा भुक्तानी गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
कर्मचारी संयन्त्रमा निर्णय गर्न देखिने त्रास हटाउन अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर असल नियत र अभिलेखसहित गरिएको निर्णय पछि प्राविधिक रूपमा गलत देखिएकै आधारमा मात्र कसुर नमानिने कानुनी प्रत्याभूति प्रस्ताव गरिएको छ । तर घुस, मिलेमतो र जालसाजीमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकार भने यथावत् रहनेछ । सल्लाहकार ढकालले छिटो निर्णय भन्दैमा बिना परीक्षण स्वतः स्वीकृति दिने व्यवस्था नगरिएको र वातावरणीय तथा कानुनी दायित्व पूरा गर्नै पर्ने स्पष्ट पारे । सरकारले आगामी पूर्वाधार सम्मेलन अगावै यी कानुनहरू संसद्बाट पारित गराउने लक्ष्य राखेको छ भने कानुन जारी भएको पहिलो १०० दिनभित्रै नियमावली निर्माण, प्रणाली विकास र परीक्षणात्मक कार्यान्वयन अघि बढाउने गरी मार्गचित्र तय गरेको छ ।
