काठमाडौं । सरकारले गत आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसभन्दा बढी आन्तरिक ऋण उठाएको छ । आयोगले सार्वजनिक गरेको आव २०८२/८३ को वार्षिक प्रतिवेदनले यो तथ्य उजागर गरेको हो ।
आयोगले अनुमानित कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को पाँच प्रतिशत ननाघ्ने गरी ऋण उठाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । तर, सरकारले जीडीपीको ५.४३ प्रतिशत बराबर ३ खर्ब ५८ अर्ब ६६ करोड आन्तरिक ऋण परिचालन गरेको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार यस अवधिको जीडीपी ६६ खर्ब ९ अर्ब ९० लाख रुपैयाँ थियो ।
आयोगले आन्तरिक ऋण राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, रूपान्तरणकारी परियोजना र उच्च प्राथमिकताप्राप्त कार्यक्रममा खर्च गर्न भनेको थियो । तर, ती आयोजनामा खर्च भए-नभएको विश्लेषण गर्ने आधार नै नभेटिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । चालु आवमा सरकारले ४ खर्ब १० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ; जीडीपी प्रक्षेपण (७४ खर्ब ८५ अर्ब ८० करोड) अनुसार रहे लक्ष्य सिफारिसभित्रै पर्नेछ ।
प्रदेश सरकारतर्फ अवस्था झनै कमजोर देखिएको छ । गत आव मधेस प्रदेशले २ अर्ब र गण्डकी प्रदेशले १ अर्ब ७५ करोड आन्तरिक ऋण लिने लक्ष्य राखे पनि परिचालन गरेनन् । चालु आवमा मधेसले १ अर्ब ५० करोड र गण्डकीले पुनः १ अर्ब ७५ करोड लक्ष्य राखेका छन् ।
यसैबीच, केही स्थानीय तहले बजेटमा ऋण अनुमान नै नराखी नगर विकास कोषबाट गैरबजेटरी ऋण लिएका छन् — भेरीगंगा, विराटनगर, दुबही, इटहरी, जलेश्वर, सिद्धार्थनगर र सुन्दरहरैँचा नगरपालिका त्यसमा पर्छन् । रंगेली र उर्लाबारीले आयोगको सिफारिसभन्दा बढी ऋण लिएका छन् । यो आवमा १७ स्थानीय तहले कुल ३३ करोड ८७ लाख आन्तरिक ऋण उठाएका छन् ।
प्रतिवेदनका अनुसार विगतका आवमा आन्तरिक ऋण निरन्तर बढेको छ — २०७७/७८ मा २ खर्ब २४ अर्बबाट २०८२/८३ मा ३ खर्ब ५८ अर्ब पुगेको छ । आयोगले बजेट विनियोजन र लेखांकनमा ऋणको स्रोत-खर्च शीर्षक स्पष्ट पार्न दिएका अधिकांश सुझाव कार्यान्वयन नभएको जनाएको छ ।
