काठमाडौं — कुनै बेला सार्वजनिक संस्थान र सरकारी निकायमा कर्मचारीका माग नसम्बोधन गरी कुनै नीतिगत निर्णय हुनै नसक्ने अवस्था थियो। तलब–भत्ता, वृत्ति विकास र संस्थाको पुनर्संरचनाका विषयमा ट्रेड युनियनहरूको आवाज निकै बलियो हुन्थ्यो। तर पछिल्ला दिनमा धेरै सार्वजनिक संस्थान, सरकारी बैंक र प्रतिष्ठानमा युनियन गतिविधि आश्चर्यजनक रूपमा सुस्ताएको छ।
सरकारले निजामती सेवामा क्रियाशील ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसको असर सार्वजनिक संस्थानमा पनि परेको युनियनकर्मीहरू बताउँछन्। तालुकदार मन्त्रालयहरूले दबाबमूलक गतिविधि नगर्न चेतावनी दिएपछि कर्मचारी आत्तिएका छन् र गतिविधि झन्डै शून्य भएको छ। सार्वजनिक सेवा कर्मचारी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र दाहालका अनुसार श्रम ऐन लागु हुने संस्थानमा युनियन खारेज गर्ने कानुनी आधार छैन, तर व्यवहारमा उपेक्षा हुँदा सामूहिक सौदाबाजीको अधिकार खुम्चिएको छ।
नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका महासचिव अजयकुमार राईले मन्त्रालयहरूबाट पत्राचार गरेर त्रास सिर्जना गरिएको आरोप लगाएका छन्। उनले सामाजिक सुरक्षा कोष, केन्द्रीय श्रम सल्लाहकार समिति र वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट युनियन प्रतिनिधि हटाइएको र सामाजिक सुरक्षा कोष श्रम मन्त्रालयको सट्टा महिला तथा बालबालिका मन्त्रालय अन्तर्गत राखिएकोमा आपत्ति जनाएका छन्। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण टुक्र्याउने विधेयक संसद्मा दर्ता भइसक्दा पनि त्यहाँका युनियन मौन छन् भने नेपाल वायुसेवा निगम, नेपाल टेलिकम र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा समेत युनियनको उपस्थिति नगण्य छ।
निजी क्षेत्रमा भने आउटसोर्सिङले युनियन गठनमै अवरोध पुर्याएको छ। तारे होटल, निजी अस्पताल, सपिङ मल र वित्तीय संस्थामा सयौँ श्रमिक कार्यरत भए पनि सुरक्षा र सरसफाइका कर्मचारी आउटसोर्सिङ कम्पनीमार्फत आउने भएकाले नयाँ युनियन बन्न सकेको छैन। सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रमा युनियन गठनको प्रयास हुँदा सुरक्षाकर्मीलाई अन्यत्र सरुवा गरिएको थियो। युनियन दर्ताका लागि कुल श्रमिकको कम्तीमा २५ प्रतिशत सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था छ। गिग अर्थतन्त्र, करार रोजगारी र कृत्रिम बुद्धिमत्ताको विस्तारले विश्वभर नै युनियन आन्दोलन रक्षात्मक बनेको युनियनकर्मीहरूको भनाइ छ।
