नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद वर्षमान पुनले सर्वोच्च अदालतमा करियर न्यायाधीशको प्रतिनिधित्व बढाउनुपर्ने बताएका छन् ।
शुक्रबार संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित न्यायाधीश चन्द्रबहादुर सारूसँग प्रश्न गर्दै पुनले न्याय सेवामा लामो अनुभव हासिल गरेका न्यायाधीशलाई सर्वोच्च अदालतमा नियुक्त गर्ने अभ्यास सकारात्मक रहेको बताए । पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतमा बारबाट आएका न्यायाधीशको तुलनामा करियर न्यायाधीशको संख्या कम भएको भन्दै प्रश्न उठ्ने गरेको उनले उल्लेख गरे । जिल्ला अदालतदेखि उच्च अदालतसम्म न्याय सेवामा अनुभव हासिल गरेर आएका सारूको छनोट उपयुक्त देखिएको उनको भनाइ थियो ।
पुनले सर्वोच्च अदालतमा विषयविज्ञताका आधारमा इजलास गठन गर्ने अवधारणा राम्रो भए पनि विगतमा यसले विकृति निम्त्याएको अनुभव सुनाए । विशेषगरी इजलास किनबेच हुने अर्थात् ‘बेन्च सपिङ’ को आरोपपछि गोला प्रथाबाट इजलास गठन गर्ने व्यवस्था लागू गरिएको उनले स्मरण गरे ।
विषयगत विज्ञताका आधारमा इजलास गठन गर्नु उपयुक्त भए पनि त्यसमा प्रधानन्यायाधीश वा अन्य कुनै पक्षबाट हुने सम्भावित हस्तक्षेप र विकृति कसरी रोक्न सकिन्छ भन्ने प्रश्न उनले राखे । न्यायपालिकाको बजेट कुल राष्ट्रिय बजेटको एक प्रतिशत हुनुपर्ने मागबारे पनि उनले जिज्ञासा राखे ।
आफू अर्थमन्त्री हुँदा न्यायपालिकालाई बजेट विनियोजन गर्ने विषयमा प्रधानन्यायाधीशसहित सरोकारवालासँग छलफल गरेको स्मरण गर्दै उनले कार्यपालिकाले बजेटमार्फत न्यायपालिकामाथि दबाब सिर्जना गरेको आफूले अनुभव नगरेको बताए । दुई तिहाइको सरकार रहेको अवस्थामा न्यायाधीश तथा उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू कार्यकारी नेतृत्वसँग भेट्न जाने विषयले न्यायिक स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठ्न सक्ने उनले बताए ।
कार्यपालिकाको दबाब र प्रभावबाट मुक्त भएर न्यायाधीशले कसरी निर्णय गर्न सक्छन् भन्नेबारे उनले प्रस्तावित न्यायाधीशको धारणा माग गरे । कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच विकास निर्माण तथा नागरिकको निजी सम्पत्तिको संरक्षणका विषयमा सन्तुलन आवश्यक रहेको उनले बताए । नेपाल अझै अल्पविकसित अवस्थामा रहेकाले विकासमैत्री न्यायालयको आवश्यकता रहेको पुनले उल्लेख गरे ।
