रुसले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्मा स्थायी सदस्यहरूले प्रयोग गर्दै आएको भिटो अधिकारलाई सीमित गर्ने कुनै पनि प्रस्तावलाई समर्थन नगर्ने स्पष्ट पारेको छ।
रुसी विदेश मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय संगठन विभागका निर्देशक किरिल लोग्भिनोभले रुसी समाचार संस्था तासलाई दिएको अन्तर्वार्तामा मस्कोको आधिकारिक अडान सार्वजनिक गरेका हुन्।
लोग्भिनोभले भिटो अधिकारलाई विशेषाधिकार नभई विशेष जिम्मेवारीको भारका रूपमा व्याख्या गरे। उनले जस्तोसुकै तर्क वा कारण पेस गरिए तापनि भिटोको प्रयोग सीमित गर्ने उद्देश्यले ल्याइएका प्रस्तावहरूमा रुसले कहिल्यै समर्थन नगर्ने बताए।
उनका अनुसार यो अधिकारले राष्ट्रहरूलाई दिगो र निष्पक्ष सम्झौता खोज्न प्रेरित गर्छ। सुरक्षा परिषद्को प्रभावकारिता घट्नुको कारण भिटोको प्रयोग नभई पश्चिमा अल्पसंख्यक देशहरूको नीति भएको उनको आरोप छ। उनले पश्चिमा देशहरूले संयुक्त राष्ट्रसंघलाई आफ्नो राजनीतिक एजेन्डा अगाडि बढाउने माध्यम बनाउन खोजेको दाबी गरे।
सुरक्षा परिषद् सुधार र भिटो पुनरावलोकनमा संयुक्त राष्ट्रसंघका आगामी महासचिवको सम्भावित भूमिकाबारे सोधिएको प्रश्नमा लोग्भिनोभले सो विषय महासचिवको कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने बताए। उनका अनुसार यो विषय पूर्ण रूपमा सदस्य राष्ट्रहरूको अधिकार र क्षेत्रभित्र पर्छ।
भारत, ब्राजिल, जापान, जर्मनी तथा अफ्रिकी राष्ट्रहरूले लामो समयदेखि स्थायी सदस्यता र भिटो अधिकारको पुनरावलोकन वा विस्तारको माग गर्दै आएका छन्। तर स्थायी पाँच सदस्य अमेरिका, रुस, चीन, बेलायत र फ्रान्समध्ये रुसले भिटो अधिकारमाथि कुनै पनि किसिमको अंकुश लगाउने कदमको कडा विरोध गर्दै आएको छ।
