काठमाडौँ — नेपाल पत्रकार महासङ्घले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षण र संविधानको रक्षाका लागि चरणबद्ध आन्दोलन थाल्ने घोषणा गरेको छ।
काठमाडौँमा आयोजित अन्तरक्रियामा मिडिया काउन्सिल विधेयक, आम सञ्चार कानुन र प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्थाबारे छलफल भएपछि महासङ्घले आन्दोलनको निष्कर्ष निकालेको हो।
अन्तरक्रियाले प्रेस काउन्सिलसम्बन्धी अध्यादेश एकपक्षीय भएको ठहर गरेको छ। अध्यादेश ल्याउनुअघि सरोकारवालासँग कुनै छलफल नभएको निष्कर्ष निकाल्दै महासङ्घले उक्त विधेयक फिर्ता गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ।
हालैका दिनमा पत्रकारमाथि भएका धरपकड र गिरफ्तारीका घटनाको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न पनि महासङ्घले माग गरेको छ। वर्तमान अवस्थाबारे प्रधानमन्त्री, मन्त्री र राजनीतिक दलहरूको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णयसमेत भएको छ।
संसद्मा प्रतिवादको वातावरण बनाउन सांसदहरूसँग बहस र पैरवी गर्ने, प्रेस स्वतन्त्रताका पक्षधर अन्तर्राष्ट्रिय निकायलाई जानकारी गराउने र जेनजी अगुवाहरूसँग अन्तरक्रिया गर्ने कार्यक्रम पनि महासङ्घले तय गरेको छ।
कार्यक्रममा प्रेस काउन्सिलका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र दाहाल, महासङ्घका पूर्वअध्यक्षहरू धर्मेन्द्र झा, शिव गाउँले र डा. महेन्द्र विष्ट, वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक आचार्य, उपाध्यक्ष नितु पण्डित, महासचिव रामप्रसाद दाहाल, सल्लाहकार रमेश विष्ट, नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. विजय मिश्र, राष्ट्रिय सूचना आयोगका पूर्वअध्यक्ष डा. सुरेश आचार्य, प्रेस चौतारीका अध्यक्ष गणेश पाण्डे, प्रेस सेन्टरका अध्यक्ष कमल गिरी र वरिष्ठ पत्रकार बबिता बस्नेत सहभागी थिए।
