Friday, November 6, 2026
Breaking
ईनम प्रकरण : अनुसन्धानपछि सबै तथ्य सार्वजनिक गरिने प्रहरीको भनाइ आमाको मृत्युको पीडाबाट जन्मियो वन्यजन्तु चेतावनी प्रणाली नागरिकता छानबिनको माग गर्दै प्रशासनमा जेन्जी अभियानको ज्ञापनपत्र पर्यटन बोर्डको प्रमुख बन्न १६ जनाको नाम छनोट, मंसिर १० मा कागजातसहित उपस्थित हुन निर्देशन सिंहदरबारमा मन्त्रीका विज्ञको गाडीले ठक्कर दिँदा राष्ट्रिय सभा सदस्य गैरे ट्रमा सेन्टरमा दुई संसदीय समितिको बैठक बोलाउन कांग्रेसको छुट्टाछुट्टै निवेदन, बिचौलिया प्रकरणदेखि सुनकोशी–मरिणसम्म छलफलको माग ईनम प्रकरण : अनुसन्धानपछि सबै तथ्य सार्वजनिक गरिने प्रहरीको भनाइ आमाको मृत्युको पीडाबाट जन्मियो वन्यजन्तु चेतावनी प्रणाली नागरिकता छानबिनको माग गर्दै प्रशासनमा जेन्जी अभियानको ज्ञापनपत्र पर्यटन बोर्डको प्रमुख बन्न १६ जनाको नाम छनोट, मंसिर १० मा कागजातसहित उपस्थित हुन निर्देशन सिंहदरबारमा मन्त्रीका विज्ञको गाडीले ठक्कर दिँदा राष्ट्रिय सभा सदस्य गैरे ट्रमा सेन्टरमा दुई संसदीय समितिको बैठक बोलाउन कांग्रेसको छुट्टाछुट्टै निवेदन, बिचौलिया प्रकरणदेखि सुनकोशी–मरिणसम्म छलफलको माग

Turunta Khabar

Fresh Nepali news — major stories rewritten in simple Nepali, updated throughout the day.

Home / राजनीति

चौधरीविरुद्धको रिटमा फेरि पेसी सर्‍यो, अब मंसिर १० मा सुनुवाइ

राजनीति By

उद्योगपति विनोद चौधरी नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्य बन्न योग्य नभएको भन्दै परेको रिटको सुनुवाइ फेरि पछाडि धकेलिइएको छ। कात्तिक १९ गते बिहीबारका लागि तोकिएको पेसी अब मंसिर १० गतेका लागि सारिएको छ। यससँगै यो रिटको पेसी १४ पटक सरेको छ।

यसअघि कात्तिक १३ गतेका लागि रहेको पेसी पनि मंसिर १९ गतेका लागि सारिएको थियो।

चौधरी २०७८ मंसिरमा भएको कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशनमा मधेसी कोटाबाट केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए। उनीसँग प्रतिस्पर्धा गरेका डा. शुभाषचन्द्र यादवले पार्टी विधानले केन्द्रीय सदस्य बन्न क्रियाशील सदस्यता लिएको १० वर्ष पुगेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको तर चौधरीको हकमा त्यो पूरा नभएको दाबी गर्दै २०७८ फागुन ३ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटको फैसला अझै भएको छैन।

यसबीच चौधरी गत असोज १८ देखि २३ गतेसम्म भएको १५औँ महाधिवेशनबाट समावेशी कोटामा उपसभापति निर्वाचित भइसकेका छन्।

डा. यादवले १४औँ महाधिवेशनअघि नै निर्वाचन समितिमा दाबी विरोधको सूचना दिएका थिए। तर समितिले स्पष्ट जवाफ नदिएको उनको गुनासो छ। त्यसपछि उनले केन्द्रीय कार्यालयमा उजुरी दिए, कार्यालयले योग्यता पुगेको जवाफ दियो। उनी निर्वाचन आयोग पुगे। आयोगले पत्र दर्ता गरे पनि छलफलमा नबोलाएपछि उनले केन्द्रीय कार्यालयलाई सोध्यो। कार्यालयले निर्वाचन समिति नै पार्टीको अन्तिम निकाय भएको र त्यसको निर्णय सर्वोपरी हुने लेखेर जवाफ पठायो। त्यही पत्रसहित आयोग र पार्टी केन्द्रीय कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर डा. यादव सर्वोच्च पुगेका थिए।

newsnepal

Join the discussion

Your email address will not be published. Required fields are marked *