अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रको राहत, पुनर्निर्माण र पुनरुत्थानका लागि आवश्यक रकमको अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समितिको बैठकमा उनले सरकार यस विषयमा गम्भीर रहेको बताए।
बैठकमा मन्त्री वाग्लेले बाढीले तत्काल करिब दुई दशमलव सातदेखि दुई दशमलव आठ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको क्षति पुर्याएको प्रारम्भिक अनुमान सुनाए। पुनर्निर्माणका लागि भने करिब चार दशमलव सात अर्ब डलर चाहिने उनले जानकारी दिए। यो क्षति कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब १० प्रतिशत हाराहारी रहेको उनको भनाइ थियो।
तत्कालका लागि सरकारकै बजेटबाट राहत र पुनरुत्थानका काम अघि बढिरहेको उनले बताए। यस वर्षको दुई हजार एक सय चौबीस अर्ब रुपैयाँको बजेट सीमा नाघ्न कठिन भए पनि अहिलेको विनियोजनबाटै ठेक्का प्रक्रिया सुरु गरी आगामी वर्षको बजेटमा पुनर्निर्माणको हिस्सा थप्ने विकल्पमा छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा. धर्मराज उप्रेतीले बाढीमा ज्यान गुमाएकाका परिवारलाई राहत दिने काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताए। संकटग्रस्त घोषणा भएका पालिकामा रकम पठाइसकिएको र खर्च गरेर थप माग गरेमा प्रधानमन्त्रीको कोषबाट तुरुन्तै रकम पठाउने व्यवस्था मिलाइएको उनको भनाइ थियो।
बैठकमा समितिका सदस्यहरूले प्रभावित नागरिकको भावनाअनुसार पुनर्निर्माणमा केन्द्रित हुन सुझाव दिएका थिए।
