टर्कीको दक्षिणी सहर अन्ताल्यामा सोमबारदेखि सुरु हुने राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन कोप–३१ मा नेपालको हिमाली मुद्दाले औपचारिक स्थान पाएको छ। नेपाल र भुटानले संयुक्त रूपमा अघि सारेको प्रस्ताव सम्मेलनको पूरक अस्थायी कार्यसूचीमा एजेन्डा नम्बर २० का रूपमा समावेश भएको छ।
प्रस्तावको शीर्षक ‘पर्वतीय पारिस्थितिक प्रणालीमा १.५ डिग्री सेल्सियस तापक्रम वृद्धिसँग सम्बन्धित विषयहरू’ रहेको छ। दुई देशले यही अक्टोबर २९ मा राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन सचिवालयलाई पत्र पठाएका थिए। सचिवालयले अक्टोबर ३० मा प्रस्ताव सार्वजनिक गर्यो र नोभेम्बर ६ मा प्रकाशित पूरक कार्यसूचीमा यो समावेश भयो। नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीले गरिरहेका छन्। नोभेम्बर ९ देखि २० सम्म चल्ने सम्मेलन अन्ताल्या एक्स्पो सेन्टरमा हुँदैछ।
यो उपलब्धि तीन वर्षको कूटनीतिक प्रयासको परिणाम हो। सन् २०२३ मा दुबईमा भएको कोप–२८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले डिसेम्बर २ मा हिमाली क्षेत्रबारे छुट्टै अन्तर्राष्ट्रिय संवाद सुरु गर्न प्रस्ताव गरेका थिए। त्यही सम्मेलनमा नेपालले आयोजना गरेको ‘कल अफ द माउन्टेन्स’ कार्यक्रममा राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस सहभागी भएका थिए। सन् २०२४ मा बाकुमा भएको कोप–२९ मा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरे।
तर सन् २०२५ मा ब्राजिलको बेलेममा भएको कोप–३० मा छुट्टै एजेन्डा बनाउने प्रस्तावमा सहमति जुटेन। नेपालको सहभागिता प्रतिवेदन अनुसार युरोपेली संघ, स्विट्जरल्यान्ड र जापानले प्रस्तावको विरोध गरेका थिए। सम्मेलनले सन् २०२६ को जुन महिनामा हिमालबारे छुट्टै संवाद आयोजना गर्ने निर्णय गर्यो।
यसपालिको प्रस्तावमा नेपाल र भुटानले हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धिका वैज्ञानिक असरको अध्ययन बलियो बनाउने, हिमालबारे वार्षिक उच्चस्तरीय संवाद संस्थागत गर्ने, हिमाली क्षेत्रका लागि छुट्टै कार्यक्रम अघि बढाउने र अनुकूलन तथा जलवायु वित्तमा हिमाली आवश्यकता समावेश गर्ने माग उठाएका छन्।
