२४ कात्तिक, काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जलवायु अनुकूलनलाई प्राविधिक कामका रूपमा मात्र हेर्न नहुने बताएका छन् । टर्कीएको अन्ताल्यामा जारी संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन कोप–३१ का क्रममा अल्पविकसित मुलुकहरूको संवाद कार्यक्रममा बोल्दै उनले अनुकूलनलाई जलवायु न्यायको प्रश्नका रूपमा बुझ्नुपर्ने धारणा राखे ।
खनालले जलवायु परिवर्तनमा सबैभन्दा कम योगदान गर्ने मुलुकहरू नै त्यसको गम्भीर असर सबैभन्दा बढी भोगिरहेको बताए । उनले भने, उत्सर्जनमा हाम्रो हिस्सा न्यून भए पनि बढ्दो तापक्रम र विपद्को मार हामीमाथि नै सबैभन्दा बढी परिरहेको छ ।
नेपालमा पछिल्लो समय जलवायुजन्य विपद्ले पुर्याएको मानवीय र आर्थिक क्षतिको प्रसंग उठाउँदै उनले जोखिममा रहेका मुलुकहरूले जलवायु कार्यका लागि अब थप पर्खन नसक्ने बताए ।
अल्पविकसित मुलुकहरूले राष्ट्रिय अनुकूलन योजनाअन्तर्गत स्थानीय तहमा आधारित र मानवकेन्द्रित प्रयास अघि बढाइरहेको उनको भनाइ थियो । त्यस्ता प्रयासलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त र सहयोगले साथ दिनुपर्ने उनले जोड दिए । जोखिममा रहेका र विकासमा पछाडि परेका मुलुकहरूको बदलिँदो आवश्यकताअनुसार सहयोग उपलब्ध हुनुपर्ने उनको माग थियो ।
