काठमाडौँ — नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७८ फागुन २० गते सार्वजनिक गरेको चौथो रणनीतिक योजना यसै आर्थिक वर्षमा समाप्त हुँदै छ। उक्त योजनाले सन् २०२६ को अन्त्यभित्र होलसेल डिजिटल करेन्सीको पाइलटिङ गर्ने लक्ष्य तय गरेको थियो। तर समयसीमा सकिन करिब तीन महिना मात्र बाँकी रहँदा समेत तयारी अधुरै रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
योजनाअनुरूप २०७९/८० को मौद्रिक नीतिमा डिजिटल करेन्सीको सम्भाव्यता अध्ययन समावेश गरिएको थियो। त्यसपछि मुद्रा व्यवस्थापन विभाग र भुक्तानी प्रणाली विभाग हुँदै अहिले राष्ट्र बैंकले सीबीडीसी महाशाखा स्थापना गरेर काम गरिरहेको छ। प्राविधिक, कानुनी र व्यावहारिक तयारी पूरा नभएकै कारण लक्ष्य मितिमै पाइलटिङमा जान नसकिने प्रवक्ता गुरु पौडेलको भनाइ छ।
‘सन् २०२६ को अन्त्यमै ठ्याक्कै नभए पनि त्यसकै वरपर पाइलटिङमा जानेछौँ,’ पौडेल भन्छन्। सुरुवातमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीचको कारोबारमा मात्र सीमित होलसेल मोडलको परीक्षण गर्ने योजना थियो। तर अहिले सर्वसाधारणले प्रयोग गर्न मिल्ने रिटेल सीबीडीसी र डलर जस्ता विदेशी मुद्रासँग आबद्ध स्टेबल क्वाइनको अध्ययन पनि अगाडि बढाइएको छ।
राष्ट्र बैंकभित्रको आन्तरिक अध्ययन समितिले एक-दुई महिनाभित्र रिपोर्ट दिने तयारी गरिरहेको छ। छिमेकी भारतले ई-रुपी र चीनले ई-सीएनवाईको पाइलट गरिरहेका बेला नेपालले पनि त्यो बाटो पछ्याउनुपर्ने महसुस गरिएको पौडेलले बताए।
विश्वका १३० भन्दा बढी देश सीबीडीसीको अनुसन्धान वा परीक्षण चरणमा छन्। बहामास, जमैका र नाइजेरियाले पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याएका छन्। तर नाइजेरियाको ई-नाइरा एक प्रतिशतभन्दा कमले मात्र प्रयोग गर्छन् भने इक्वेडरको डिनेरो इलेक्ट्रोनिको सन् २०१८ मै बन्द भयो। डिजिटल करेन्सीमा गोपनीयता र साइबर सुरक्षाको जोखिम नै मुख्य चुनौतीका रूपमा देखिएको छ।
