थाइल्यान्डको राजधानी बैंककमा आयोजित एक मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले हिमाली क्षेत्रमा देखिने जलवायुजन्य विपद्सँग जुध्न अन्तरिक्ष प्रविधिको प्रयोग र छिमेकी मुलुकबीचको सहकार्य अपरिहार्य भएको बताएका छन्। एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रमा दिगो विकासका लागि अन्तरिक्ष अनुप्रयोगसम्बन्धी पाँचौँ मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले उच्च हिमाली भेगमा उत्पन्न हुने विपद्का असर तल्लो तटीय क्षेत्रसम्म पुग्ने गरेको उल्लेख गरे।
हालै लामटाङ लिरुङमा खसेको हिमपहिरो र बुढीगण्डकी क्षेत्रमा गएको पहिरोका कारण भोटेकोशी र त्रिशूलीलगायतका नदी बेसिनमा ठूलो जनधनको क्षति भएको र निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनामा गम्भीर असर परेको उनले जानकारी गराए। उनका अनुसार यस्ता विपद्बाट करिब २.७ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको क्षति भएको छ भने पुनःनिर्माणका लागि ४.८ अर्ब डलर आवश्यक पर्ने आकलन गरिएको छ।
उच्च हिमालयमा सिर्जना हुने विपद् केही घण्टामै सयौँ किलोमिटर टाढा पुग्ने नयाँ वास्तविकतासँग जुध्न वर्षाको पूर्वानुमान मात्र पर्याप्त नहुने उनको भनाइ थियो। त्यसका लागि उपग्रहबाट गरिने अनुगमन, तथ्याङ्क आदानप्रदान र दुर्गम क्षेत्रमा सबैका लागि पूर्वसूचना प्रणाली बलियो बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
सन् २०२६ देखि २०३० सम्मको कार्ययोजनाले क्षेत्रीय सहकार्य र प्राविधिक सहयोगमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे। विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको हिस्सा ०.०१ प्रतिशत मात्र भए पनि जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा ठूलो मार नेपालले खेपिरहेको उनले स्मरण गराए। सन् २०४५ सम्म शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल गर्ने र स्वच्छ ऊर्जा प्रणाली जोगाउने नेपालको प्रतिबद्धता उनले दोहोर्याए। नेपाललाई बहु–जोखिम अनुसन्धान र सिकाइको क्षेत्रीय केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सकिने प्रस्ताव पनि उनले अघि सारे।
