हेटौँडा — शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले केन्द्रबाट सञ्चालित र प्रदेशबाट सञ्चालित विश्वविद्यालयले प्रदान गर्ने उपाधिबीच तहगत अन्तर नरहेको बताएका छन्। सङ्घीय कानुनअनुसार स्थापना भएका र प्रदेश कानुनअन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका विश्वविद्यालयका उपाधि समान हैसियतका हुने उनको भनाइ छ।
बागमती विश्वविद्यालयले हेटौँडामा आयोजना गरेको कार्यशालामा बिहीबार मन्त्री पोखरेलले उच्च शिक्षासम्बन्धी छलफलमा यस्तो धारणा राखेका हुन्। कार्यशालाको विषय नेपालको उच्च शिक्षा प्रणालीलाई बलियो बनाउने तथा प्रादेशिक विश्वविद्यालयको व्यवस्थापन र समन्वयसँग सम्बन्धित छ। उनले सङ्घीय र प्रादेशिक विश्वविद्यालयबीचको सम्बन्ध तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको भूमिकाका विषयमा देखिएको अन्योल हटाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
प्रदेशमा विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्दा केन्द्र सरकार र अनुदान आयोगको भूमिका के हुने भन्ने कुरा अझै प्रस्ट भइनसकेको उनले बताए। विश्वविद्यालय स्थापना गर्नुअघि आयोगसँग पर्याप्त छलफल र समन्वय भएको भए अहिले देखिएका कतिपय समस्या सुरुमै समाधान हुन सक्ने उनको तर्क थियो। संविधानले एउटा प्रदेशमा एकभन्दा बढी विश्वविद्यालय खोल्न सकिने व्यवस्था गरे पनि नयाँ संस्था खोल्दा सुरुदेखि नै आयोगसँग समन्वय गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
विश्वविद्यालयको सङ्ख्या धेरै भयो भन्ने चर्चासँग आफू सहमत नरहेको मन्त्री पोखरेलले बताए। आवश्यकता र औचित्यका आधारमा नयाँ विश्वविद्यालय थप्न सकिने भए पनि स्थापना भइसकेका संस्थालाई व्यवस्थित रूपमा चलाउन नसक्नु नै अहिलेको मुख्य समस्या रहेको उनको भनाइ छ।
शिक्षामा लगानी गर्न राज्य पछि नहट्ने उल्लेख गर्दै उनले सीमित बजेटका कारण तत्काल मागअनुसार एकमुष्ट ठुलो रकम दिन कठिन भए पनि आगामी आर्थिक वर्षमा आवश्यकता र उपलब्ध स्रोतका आधारमा लगानी बढाइने बताए। उच्च शिक्षाका नीतिगत तथा कानुनी समस्या समाधान गर्न सरकार तयार रहेको र आवश्यकता परे नयाँ कानुन ल्याउन सकिने उनको भनाइ थियो। कार्यशालाबाट आएका निष्कर्ष र सुझाव लिखित रूपमा मन्त्रालयमा पेस गर्न उनले आग्रह गरे।
