प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई जिम्मेवारीबाट हटाएर एआईजी डा. मनोज केसीलाई नयाँ जिम्मेवारी सुम्पिने सरकारको निर्णयप्रति नागरिक समूहले कडा असहमति जनाएको छ।
नागरिक समूहका अध्यक्ष विष्णु हरि दाहालद्वारा बुधबार जारी प्रेस विज्ञप्तिमा प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारी फेरबदल सामान्य प्रशासनिक निर्णय नभएको उल्लेख छ। सरकारले कार्कीलाई हटाएर प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार बनाउने निर्णय गरेको भए पनि नेतृत्व परिवर्तनको कारणबारे स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने समूहको भनाइ छ।
विज्ञप्तिमा कार्कीलाई हटाउनुपर्ने कारण के थियो, के उनले जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेनन्, उनीमाथि कुनै गम्भीर आरोप वा कारबाहीको आधार थियो र थियो भने त्यो सार्वजनिक किन गरिएन भन्ने प्रश्न उठाइएको छ।
प्रहरी सङ्गठन प्रधानमन्त्री वा गृहमन्त्रीको निजी सम्पत्ति नभएको उल्लेख गर्दै समूहले प्रहरी नेतृत्व कानुन, विधि र संस्थागत आवश्यकताका आधारमा तय हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ। सरकार परिवर्तन हुँदैमा सुरक्षा निकायको नेतृत्व फेर्नुपर्ने सोच लोकतान्त्रिक शासनको मर्म विपरीत रहेको समूहको ठहर छ।
विगतमा प्रहरी प्रशासन राजनीतिक स्वार्थअनुसार चलेको भन्दै आलोचना भएको स्मरण गराउँदै समूहले नयाँ सरकार पनि पुरानै प्रवृत्तिमा अघि बढेको आरोप लगाएको छ। सत्ता हातमा पुगेपछि पुरानै प्रवृत्ति अपनाउने हो भने नयाँ र पुरानो सरकारबिचको भिन्नता के रह्यो भन्ने प्रश्न विज्ञप्तिमा छ।
समूहले राजनीतिक हस्तक्षेपले प्रहरी कर्मचारीको मनोबल र निर्णय क्षमतामा असर पार्ने चेतावनी दिएको छ। राजनीतिक नेतृत्वको इच्छा विपरीत काम गरे हटाइने सन्देश गए निष्पक्ष अनुसन्धान र कानुनको शासन कमजोर हुने भनाइ छ। विज्ञप्तिमा निर्णयको स्पष्ट आधार सार्वजनिक गर्न, नियुक्ति तथा हेरफेरको कानुनी प्रक्रियाबारे नागरिकलाई जानकारी गराउन र प्रहरीको व्यावसायिक स्वायत्तता कायम राख्न माग गरिएको छ। सरकार कानुनभन्दा माथि हुन नसक्ने भन्दै समूहले राज्यका संस्थाहरू कुनै पनि शासकको निजी इच्छाअनुसार चल्ने संरचना बन्न नहुने जनाएको छ।
