पोखरा महानगरपालिकाले दुई कार्यकाल बितिसक्दा पनि आफ्नै प्रशासनिक भवन बनाउन सकेको छैन। पुरानो भवन जेनजी आन्दोलनका क्रममा जलेर ध्वस्त भएपछि महानगर अहिले भाडाको भवनबाट काम चलाइरहेको छ।
तत्कालीन मेयर मानबहादुर जीसीले आफ्नो कार्यकाल सकिन दुई दिनअघि राष्ट्र बैंक चोकस्थित गल्फ कोर्सको ४२ रोपनी जग्गा ३५ वर्षका लागि ठेक्कामा दिएका थिए। त्यसपछि निर्वाचित भएका मेयर धनराज आचार्यले छानबिन समिति बनाएर उक्त ठेक्का सम्झौता रद्द गरे। आचार्यले पोखरा ७ र १७ मा पर्ने राष्ट्र बैंकको जग्गामा प्रशासनिक भवन बनाउने घोषणा गरेका थिए। तर उनको कार्यकालमा पनि निर्माण प्रक्रिया सुरु हुन सकेन।
यसअघि जीसीकै योजनाअनुसार पोखरा–९ नयाँबजारमा पुरानो दमकल रहेको जग्गामा भवन बनाउन शिलान्याससमेत भएको थियो। स्थानीयको विरोधका कारण त्यो योजना तुहियो।
भवन बनाउन तयार पारिएको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन पनि काम लागेन। दुई अर्ब रुपैयाँ लागतको पुरानो प्रतिवेदन रद्द गरेर करिब ६५ करोड रुपैयाँको नयाँ प्रतिवेदन बनाइयो। तर त्यो पनि प्रयोगमा आउन सकेन। प्रतिवेदन बनाउन मात्रै २० लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो।
पुरानो भवन जलेपछि केही समय सभागृह र शान्ति वनस्थित दमकल कार्यालयबाट काम चलाइएको थियो। अहिले नयाँबजारमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको भवन भाडामा लिएर कार्यालय सञ्चालन भइरहेको छ। त्यसबापत महानगरले मासिक सात लाख ५४ हजार रुपैयाँ भाडा तिरिरहेको छ।
महानगरका नौ वटा महाशाखा सहरका विभिन्न ठाउँमा छरिएका छन्। शिक्षा महाशाखा भर्खरै ड्यामसाइडबाट शान्ति वन सरेको छ भने स्वास्थ्य महाशाखा साविक लेखनाथ नगरपालिकाको भवनबाट चलिरहेको छ। सेवा लिन पुग्ने नागरिकलाई महाशाखा खोज्नै हैरान हुने गरेको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा नयाँ भवनका लागि जम्मा १० करोड रुपैयाँ मात्र विनियोजन भएको छ। एसियाली विकास बैंकले परियोजनामा लगानी गर्ने बताएको मेयर आचार्यको भनाइ छ। उनले आफ्नो कार्यकाल सकिनुअघि भए पनि भवनको शिलान्यास गरेर छाड्ने इच्छा व्यक्त गरेका छन्।
