काठमाडौँ — दुर्लभ माटो तत्व इट्रियमको विश्वव्यापी आपूर्ति रोकिएपछि जापानमा यसको गम्भीर अभाव हुने त्रास बढेको छ । जापानको उद्योग मन्त्रालयका एक अधिकारीले बुधबार एएफपीसँग कुरा गर्दै आपूर्ति र मागबिच ठूलो खाडल देखिएको र अहिलेको मौज्दातले केही महिनाभन्दा बढी धान्न नसक्ने बताएका छन् ।
इट्रियम उपभोक्ता इलेक्ट्रोनिक्स, एलईडी, हवाइजहाजका इन्जिन, अर्धचालक निर्माणमा प्रयोग हुने उपकरण र थुप्रै औद्योगिक सामग्रीका लागि अति आवश्यक तत्व मानिन्छ । आपूर्ति बिग्रिए प्रविधि र औद्योगिक उत्पादन दुवै क्षेत्रमा असर पर्ने देखिन्छ । ढुवानी ढिलो भएपछि र बजारमा उपलब्धता घटेपछि इट्रियमको मूल्य अत्यधिक बढेको पनि अधिकारीले जानकारी दिए ।
‘फाइनान्सियल टाइम्स’को रिपोर्टअनुसार जापानसँग रहेको इट्रियमको भण्डार अब केही महिनामै सकिने अवस्थामा छ । चिनियाँ भन्सार तथ्याङ्कले गत सेप्टेम्बरमा चीनबाट जापानतर्फ भएको इट्रियम अक्साइडको निर्यात केवल चार हजार किलोग्राममा झरेको देखाएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो निर्यात ५१ हजार किलोग्राम रहेको थियो ।
अन्तरराष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सीका अनुसार विश्वको दुर्लभ माटो उत्खननको करिब दुई तिहाइ र प्रशोधित उत्पादनको ९२ प्रतिशत हिस्सा चीनको नियन्त्रणमा छ, जसले दुर्लभ खनिजको आपूर्तिमा चीन कति निर्णायक छ भन्ने देखाउँछ ।
इट्रियमलगायत महत्वपूर्ण खनिजको वैकल्पिक आपूर्ति सुनिश्चित गर्न जापानले अमेरिका र युरोपेली मुलुकहरूसँग मिलेर काम गरिरहेको उद्योग मन्त्रालयका अधिकारीले बताए । ताइवानको विषयलाई लिएर चीन र जापानबीच तनाव बढिरहेका बेला दुर्लभ खनिजको आपूर्ति थप संवेदनशील बनेको छ । जापानी प्रधानमन्त्रीका रूपमा चर्चामा रहेकी सानाए ताकाइचीले यसअघि नै इट्रियमलाई जापानका लागि अत्यावश्यक दुर्लभ खनिज भनिसकेकी छिन् ।
चिनियाँ विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता माओ निङले बुधबार कानुन र नियमअनुसार निर्यात नियन्त्रण लागू गरिएको बताउँदै यसको उद्देश्य जापानको पुनः सैन्यीकरण र आणविक हतियार प्राप्त गर्ने प्रयास रोक्नु रहेको दाबी गरिन् ।
‘फाइनान्सियल टाइम्स’का अनुसार जापानले अमेरिकी सरकार र उद्योग क्षेत्रसँग चीनको निर्यात नियन्त्रण खुकुलो पार्न पहल गर्न आग्रह गरेको छ । जापानी पार्टपुर्जामा निर्भर अमेरिकी रक्षा आपूर्ति शृङ्खलासहित मोटरगाडी, रक्षा र चिप उद्योगमा सम्भावित अवरोध घटाउनु नै यसको उद्देश्य रहेको बताइएको छ । आपूर्ति सङ्कट लम्बिए जापानका प्रविधि तथा औद्योगिक क्षेत्रमा ठूलो असर पर्ने चिन्ता बढेको छ ।
