काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाका आठ स्थानीय तहले अझै जग्गाको वर्गीकरण नगर्दा ती क्षेत्रका नागरिक साउनदेखि जग्गा कारोबार गर्नबाट वञ्चित भएका छन्। जिल्लाका १३ स्थानीय तहमध्ये तेमाल, रोशी, पनौती, मण्डनदेउपुर र बेथानचोक गाउँपालिकाले मात्र तोकिएको ढाँचामा वर्गीकरण सम्पन्न गरेका छन्। बाँकी आठ तहले समयसीमा नाघिसक्दा पनि वर्गीकरण नगरेकाले ती क्षेत्रका बासिन्दाले नापी तथा मालपोत कार्यालयबाट अंशबण्डाबाहेकका जग्गासम्बन्धी सेवा पाउन सकेका छैनन्।
भूउपयोग ऐन, २०७६ र भूउपयोग नियमावली, २०७९ को तेस्रो संशोधन, २०८२ अनुसार प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रका जग्गालाई तोकिएका १० क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्नुपर्छ। वर्गीकरणको अन्तिम समयसीमा गत असार मसान्त थियो, तर आठ तहले चासो नदेखाएको नापी कार्यालयका प्रमुख अशोककुमार भुसालले बताए। तीन वर्षदेखि वर्गीकरण नभएकाले चालु आर्थिक वर्षको साउन १ गतेदेखि ती तहका नागरिकको कित्ताकाट, नामसारीलगायत सेवा ठप्प छन्।
सरकारले एक महिनाभित्र स्थानीय तहबाटै भूमि प्रशासन सेवा सुरु गर्ने तयारी गरेको छ, जसमा वर्गीकरण अनिवार्य हुनेछ। वर्गीकरण नहुँदा मालपोत कार्यालयमार्फत राज्यले पाउने करोडौँ राजस्व पनि घटिरहेको छ। यसैबीच नेपाल लेखापढी कानुन व्यवसायी सङ्घले सबै स्थानीय तहमा समयमै वर्गीकरण सम्पन्न गर्न ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। नियमावलीमा स्थानीय तहले नसके प्रदेश सरकारले वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था छ।
