काठमाडौं । कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गिता चौधरीले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको छ महिना पुगेको छ । यस अवधिमा मन्त्रालयले तयार पारेको कार्यप्रगति विवरणमा किसानको बक्यौता भुक्तानीदेखि दुग्ध संस्थानको सुधारसम्मका काम समेटिएका छन् ।
मन्त्रालयका अनुसार १३ वटा चिनी मिलमा उखु क्रसिङ गराएका करिब ६८ हजार किसानलाई तिर्नुपर्ने १२ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँमध्ये ९२ दशमलव शून्य ९ प्रतिशत भुक्तानी भइसकेको छ । बाँकी रकम किसानको खातासम्बन्धी समस्या मिलाएर केही दिनमै पूर्ण रूपमा भुक्तानी गरिने दाबी गरिएको छ । प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँका दरले सरकारले दिने अनुदानबापत १ अर्ब ५१ करोड पनि भुक्तानी भइसकेको छ ।
यसै वर्ष मोटा धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ३ हजार ६ सय ६० रुपैयाँ र मध्यम धानको ३ हजार ८ सय ६० रुपैयाँ तोकिएको छ ।
दुग्ध विकास संस्थानमा पनि उल्लेख्य परिवर्तन आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसअघि किसानले दूधको भुक्तानी पाउन ६ महिना कुर्नुपर्ने अवस्था थियो, अहिले त्यो अवधि ३ महिनामा झरेको छ । वैशाखदेखि असार १५ सम्म मात्रै ३५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको र ६८ करोडको बक्यौता ४५ करोडमा झरेको छ । किसानले पाउने दूधको मूल्य प्रतिलिटर १ रुपैयाँ बढाएर ६६ रुपैयाँ कायम गरिएको छ । कर्मचारीले कानुनविपरीत लिँदै आएको दूध–घिउ सुविधा कटौती गर्दा वार्षिक ३ करोड रुपैयाँ जोगिएको छ । संस्थानले खाडी मुलुकमा वार्षिक ५० टन घिउ निर्यात गर्ने सम्झौता गरेको छ, जसअन्तर्गत पहिलो चरणमा ४ सय ५० लिटर घिउ पठाइसकिएको छ ।
नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्मा अध्ययन बिदा सकिएर पनि नफर्किएका २ जना कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाइएको छ भने २ सय ५० भन्दा बढी नयाँ कर्मचारी नियुक्त गरिएका छन् । किसानले अब ह्वाट्सएपमार्फत नै माटो स्वास्थ्य प्रमाणपत्र पाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
गाँजा खेतीसम्बन्धी कानुनी प्रावधान र नीतिगत सुझावसहितको विस्तृत प्रतिवेदन तयार भएको छ भने राष्ट्रिय कृषि नीति २०८३ मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको छ । मल खरिदका लागि ३२ अर्ब ४६ करोड विनियोजन भएकोमा माग धान्न अर्थ मन्त्रालयबाट थप १० अर्बको स्रोत सुनिश्चित गरिएको छ ।
तर, गाँजा खेतीको प्रतिवेदनले अझै कानुनी रूप नलिएको र कृषि विधेयकलगायत महत्त्वपूर्ण कानुन अर्थ र कानुन मन्त्रालयको सहमतिको पर्खाइमा रहेको प्रतिवेदनमै स्वीकार गरिएको छ ।
