काठमाडौँ — आगामी नोभेम्बर ९ देखि २० सम्म टर्कीएको अन्टाल्यामा हुने जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन (कोप–३१) का लागि नेपालले आन्तरिक तयारी तीव्र बनाएको छ। कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले राष्ट्रिय स्थितिपत्र अन्तिम चरणमा पुगेको र सरोकारवाला निकायसँगको छलफल अघि बढेको जनाएको छ।
जलवायु व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख एवं सहसचिव डा. महेश्वर ढकालका अनुसार जलवायु न्याय र जलवायु वित्तमा सहज पहुँचका लागि कूटनीतिक पहल बलियो बनाउने गरी छलफल भइरहेको छ। ‘दसैँको समयमा पनि हामीले स्थितिपत्रको मस्यौदा तयार गरी सरोकारवालाको सुझाव संकलन गरिरहेका छौँ,’ उनले भने।
ढकालले सम्मेलनमा नेपालको आवाज प्रभावकारी बनाउन उच्चस्तरीय राजनीतिक प्रतिनिधित्व आवश्यक रहेको बताए। पहिलो साता प्राविधिक तथा विषयगत वार्ता र दोस्रो साता मन्त्रीस्तरीय बैठकमार्फत दस्तावेज अनुमोदन हुने भएकाले राजनीतिक नेतृत्वको सहभागिता महत्त्वपूर्ण हुने उनको भनाइ छ। स्रोतसाधनको अभाव र सहभागी हुन चाहनेको संख्या धेरै हुँदा व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण रहेको उनले स्वीकारे।
राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका जलवायु परिवर्तन विभाग प्रमुख डा. मनिषराज पाण्डेले पर्वतीय क्षेत्रका विशिष्ट जलवायु जोखिम, जलवायुजन्य क्षति तथा नोक्सानी र अनुकूलनका लागि वित्तीय सहयोगलाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिए। हिमताल निगरानी, हिमाली विपद्बाट प्रभावित तल्लो तटीय समुदायको सुरक्षा र जोखिम न्यूनीकरणका विषय वार्तामा समेटिनुपर्ने उनको जोड छ। उनले यस्तो सहयोग ऋण होइन, अनुदानमा आधारित हुनुपर्ने बताए।
जलवायुविज्ञ राजु पण्डित क्षेत्रीले विश्व समुदायको लगानी युद्ध र व्यापारतर्फ केन्द्रित भइरहँदा जलवायुमा पर्याप्त लगानी हुन नसकेको भन्दै धनी मुलुकलाई लगानी बढाउन दबाब दिनुपर्ने सुझाव दिए। भोटेकोशी बाढीजस्ता पछिल्ला विपद्बाट भएको क्षति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष स्पष्ट राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ। अर्का जलवायुविद् मञ्जित ढकालले भोटेकोशी विपद्पछि नेपालका जलवायुजन्य जोखिमले अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान पाएकाले यसलाई कोप–३१ मा प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्न सुझाव दिए।
