काठमाडौँ । नेपालले आगामी कात्तिक २३ देखि मङ्सिर ४ सम्म टर्किएको अन्टाल्या सहरमा हुने ३१औँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु सम्मेलनमा हिमाल र समुद्रका मुद्दालाई एउटै पर्यावरणीय चक्रका रूपमा प्रस्तुत गर्ने भएको छ। हिमनदी पग्लने र समुद्री सतह बढ्ने घटनालाई अलग-अलग नहेरी समग्र पारिस्थितिक प्रणालीका रूपमा बुझ्नुपर्ने नेपालको अडान छ।
हालै प्रशान्त प्रि–कोप बैठकमा सहभागी भएर फर्किएका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालका अनुसार अहिलेसम्म जलवायु वार्तामा टापु राष्ट्रहरूले मात्र बढी सहानुभूति पाउने भाष्य थियो। ‘अब हिमनदी र हिउँ पग्लिने विषयलाई पनि आधिकारिक वक्तव्यमा समेट्न सफल भएका छौँ,’ उनले भने। हिमनदी पग्लिएरै समुद्री सतह बढ्ने भएकाले हिमाल जोगाउनु टापु राष्ट्रहरूको अस्तित्व रक्षा गर्नुसरह भएको उनको भनाइ छ।
सम्मेलनको सह-आयोजक अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, गभर्नर जनरल र विपक्षी दलका नेताहरूसँग भेटघाट गरी नेपालले हिमाली एजेन्डालाई प्राथमिकतामा राख्न औपचारिक अनुरोध गरिसकेको छ। रसुवा बाढीलाई जलवायु सङ्कटको ठोस प्रमाणका रूपमा अघि सार्दै नेपालले हानि तथा नोक्सानी कोषबाट २० मिलियन अमेरिकी डलर सहायता मागेको छ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह सम्मेलनमा सहभागी नहुने भएपछि नेपाली टोलीको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने अझै टुंगिएको छैन।
