विराटनगर — कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेशमा बीमा क्षेत्र व्यवस्थित र सर्वसुलभ बनाउन छुट्टै प्रादेशिक बीमा कानुन ल्याउने तयारी थालेको छ। विपन्न नागरिक, कृषक र अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको आर्थिक जोखिम घटाउने तथा गाउँगाउँसम्म बीमाको पहुँच पुर्याउने लक्ष्यसहित विधेयकको मस्यौदा बनाउन अवधारणापत्र स्वीकृतिको प्रक्रिया सुरु गरिएको हो।
संविधानको अनुसूची–७ मा बीमा व्यवसाय सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकार सूचीमा छ। सन् २०७३ को कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदनले प्रदेशलाई बीमा सञ्चालन, नियमन र विस्तारको अधिकार दिएको छ भने सङ्घीय बीमा ऐन, २०७९ को दफा १३१ ले प्रदेशलाई सोही ऐनको अधीनमा रही बीमाको पहुँच विस्तार, अभिकर्ताको इजाजतपत्र, तालिम र गुनासो सुनुवाइका विषयमा कानुन बनाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
कोशी प्रदेशको दोस्रो आवधिक योजना (आर्थिक वर्ष २०८१/८२–२०८५/८६) ले पनि बीमा नीति तथा कानुन बनाई कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। हाल प्रदेशमा बीमा सम्बन्धी कुनै प्रादेशिक कानुन बनेको छैन। मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा उपसचिव सुशील बास्तोलाका अनुसार ती विषय कार्यकारी आदेशबाट मात्र सम्भव नहुने भएकाले प्रदेश सभाबाटै कानुन पारित गर्नुपर्ने भएकाले मस्यौदा प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।
प्रस्तावित कानुनले नागरिकको स्वास्थ्य बीमा सुनिश्चित गर्ने, उपचार सरल बनाउने तथा अनौपचारिक श्रमिक र शेर्पाको सामाजिक सुरक्षा र दुर्घटना जोखिम सम्बोधन गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएका निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा समेत सघाउने छ। प्रदेश तहमा समन्वयका लागि ‘प्रदेश बीमा प्रवर्द्धन तथा समन्वय परिषद्’ गठन गर्ने प्रस्ताव छ। कृषि, स्वास्थ्य, जीवन तथा निर्जीवन लघुबीमाको पहुँच ग्रामीण क्षेत्रसम्म पुर्याउने, नागरिकको सामूहिक दुर्घटना बीमा र कृषि तथा पशुबीमामा थप सहुलियत प्राथमिकतामा छ।
थप आर्थिक दायित्व वार्षिक बजेटमार्फत व्यवस्थापन गरिने अवधारणापत्रमा उल्लेख छ। छुट्टै प्रशासनिक संरचना खडा गरिने छैन; प्रदेश सरकारको मौजुदा सङ्गठन संरचनालाई नै जिम्मेवारी दिएर कानुन कार्यान्वयन गराइने छ।
